पीएफचा नवा नियम 1 एप्रिलपासून लागू होणार; नोकरदारांवर परिणाम काय

स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि २३: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) भविष्य निर्वाह निधी खात्यात (PF Account) अनेक सुधारणा केल्या आहेत. विशेष म्हणजे या नव्या सुधारणांची अंमलबजावणी 1 एप्रिलपासून होणार आहे. त्या नव्या सुधारणांमुळे आपल्या जीवनावर नक्की काय परिणाम होणार आहे, त्याची माहिती घेऊयात. पीएफच्या नव्या नियमानुसार, वर्षाला 2.5 लाखांपर्यंत जमा असलेल्या योगदानावर कोणताही कर आकारला जाणार नाही. परंतु पीएफ खात्यात 2.5 लाखांहून अधिक रक्कम जमा असल्यास त्यावर कर आकारला जाणार आहे. पण नेमका कर किती आकारला जाणार हे अद्यापही अस्पष्ट आहे.

या कर्मचाऱ्यांना कर लागू होणार नाही

सध्याच्या नियमानुसार कंपनी आणि आपल्या पगारातून जवळपास 12 टक्के पैसे पीएफ खात्यात जमा केले जातात. सध्या यावर कुठलाही कर लागत नाही. परंतु नव्या नियमानुसार, उच्च उत्पन्न असणाऱ्यांना हा कर भरावा लागणार आहे. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांना या नियमाचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.

अर्थसंकल्पात सीतारमण नेमक्या काय म्हणाल्या होत्या?

उच्च उत्पन्न असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या योगदानावर कर आकारला जाणार आहे. त्यानुसार पीएफ खात्यात 2.5 लाखांहून अधिक रक्कम जमा असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या व्याजावरील करसूट रोखण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे उच्च उत्पन्न असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांशिवाय जे कर्मचारी ऐच्छिक भविष्य निर्वाह निधीत गुंतवणूक करतात, त्यांना या नियमाचा फटका सहन करावा लागणार आहे. कारण त्यांना अधिकच्या रकमेसाठी कोणतीही करसूट मिळणार नाही.

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचा नियम आणखी कडक करण्याचा निर्णय

पीएफ खात्यांवरील केवायसी च्या नावे पैसे काढून फसवणूक केल्याची अनेक प्रकरणे समोर आलीत. याचा सामना करण्यासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने नियम आणखी कडक करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी मार्गदर्शक सूचनाही जारी केलीत. ईपीएफओने पीएफ खात्यांमधून फसवणूक होत असल्याची प्रकरण वाढल्यानंच नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्यात. ईपीएफओच्या माहितीनुसार, सदस्याच्या प्रोफाईलमधील नावे, वडिलांचे/पतीचे नाव, जन्म तारीख आणि लिंग यामधील चुका दुरुस्त करण्यास परवानगी देण्यात आलीय.

पुरावा सादर केल्यानंतर नाव बदलेल

पीएफ खात्यात नाव, वाढदिवस, नामनिर्देशित व्यक्ती, पत्ता, वडील किंवा पतीच्या नावात मोठे बदल कंपनी आणि लाभधारकांचे कागदी पुरावे पाहूनच केले जातील. केवायसीमधील ऑनलाईन आणि ऑफलाईन मोडमधील बदल केवळ जेव्हा लाभधारक दस्तऐवज अपलोड केले जातात तेव्हा वैध मानले जातील. जर एखादी संस्था बंद असेल तर कागदपत्रांसह पगाराची स्लिप, नियुक्तीपत्र आणि पीएफ स्लिप असेल.