सणांसाठी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 10 हजार रुपये आगाऊ रक्कम देणार सरकार, मागणीत तेजी आणण्यासाठी उचलले पाऊल

 

स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि.१२: केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आपल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना 10 हजार रुपये अॅडव्हान्समध्ये देणार आहे. फेस्टिव्हल अॅडव्हान्स म्हणून ही रक्कम दिली जाणार आहे. मागणीत तेजी आणण्यासाठी सरकार हे पाऊल उचलत आहे. सरकारच्या या पावलामुले सुमारे 1 कोटी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सणासुदीच्या काळात खर्च करण्यासाठी अतिरिक्त पैसे मिळतील.

सरकार 12% किंवा त्याहून जास्त जीएसटीचे सामान खरेदी करण्यासाठी सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना एलटीसी तिकिट फेअरच्या मोबदल्यात रोख रक्कम देणार आहे. यावर केंद्र सरकार 5675 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. याशिवाय 1900 कोटी रुपये पीएसयू आणि बँक खर्च करणार आहे. आरोग्यमंत्र्यांनी म्हटले की, यामुळे अर्थव्यवस्थेत 19 हजार कोटी रुपये येतील. जर राज्यांनीही या दिशेने पाऊल उचलले तर आणखी 9 हजार कोटी रुपये बाजारात येतील.

आर्थिक क्रियाकलापांना गती देण्यासाठी केंद्र सरकार राज्यांना 12 हजार कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज देणार आहे. हे कर्ज 50 वर्षात परत करता येईल.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना एलटीसीच्या मोबदल्यात दिले जाणारे व्हाउचर 31 मार्च 2021 पर्यंत खर्च करावे लागतील. या व्हाउचर्सद्वारे कर्मचाऱ्यांना डिजिटल खरेदी करावी लागणार आहे.

रस्ते, संरक्षण इन्फ्रा, पाणीपुरवठा आणि शहरी विकासासाठी केंद्र सरकार अतिरिक्त 25 हजार कोटी रुपये देईल. अर्थसंकल्पात या क्षेत्रांसाठी 4..31 लाख कोटी रुपये देण्यात आले होते.

फेस्टिव्हल अ‍ॅडव्हान्स 10 हप्त्यांमध्ये परत देता येतील

सहाव्या वित्त आयोग पर्यंत फेस्टिव्हल अॅडव्हान्सची व्यवस्था करण्यात आली होती. त्याअंतर्गत कर्मचार्‍यांना साडेचार हजार रुपये दिले जायचे. ते विना-राजपत्रितांसाठी होते. सातव्या वित्त आयोगात त्याची व्यवस्था नव्हती पण आता पुन्हा एकदा ती पुनरुज्जीवित केली जात आहे. आता ते सर्वांना लागू होईल. त्याअंतर्गत केंद्र सरकारच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना दहा हजार रुपये दिले जातील. कर्मचारी ते 10 हप्त्यांमध्ये परत करू शकतात.

ही रक्कम 31 मार्च 2021 पर्यंत खर्च करावी लागेल. हे 10 हजार रुपये प्रीपेड रुपे कार्डच्या स्वरुपात दिले जातील. हे व्याजमुक्त असेल आणि ते कुठेही खर्च करता येतील. या योजनेंतर्गत केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांवर साडेचार हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारनेही या योजनेची अंमलबजावणी केल्यास आठ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडेल.