मराठा समाजाच्या न्याय हकासाठी सरकार तसूभरही मागे हटणार नाही; सर्वांना विश्वास घेऊन ही न्यायालयीन लढाई जिंकणारच – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
स्थैर्य, मुंबई, दि ११: मराठा समाजाच्या न्याय हक्काच्या मागणीसाठी सरकार तसूभरही मागे हटणार नाही. हा लढा आपल्या सर्वांचा आहे. समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी जे जे काही करता येईल ते सर्व करू. यासंदर्भात आम्ही सर्व संबंधितांनाही विश्वासात घेऊन, त्यांच्या सूचनांचा विचार करणार आहोत. विरोधी पक्ष नेत्यांशी देखील या विषयावर सविस्तर बोलण्यात येईल. सरकार याप्रश्नी सुरुवातीपासून प्रामाणिक आहे आणि तळमळीने हा प्रश्न सोडवू इच्छिते पण राजकारणासाठी मराठा समाजाला भडकविण्याचे आणि आगी लावण्याचे काम कुणी करू नये, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.
आज वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाच्या विविध संघटनांचे प्रतिनिधी, समाजाची बाजू मांडणारे वकील,अभ्यासक यांच्यासमवेत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (व्हीसी) संवाद साधला व त्यांच्या या न्यायालयीन लढाईच्या अनुषंगाने सूचना ऐकून घेतल्या. या बैठकीचे सूत्रसंचालन स्वतः उपसमितीचे अध्यक्ष आणि मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केले. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री बाळासाहेब थोरात हे ऑनलाईन तर उपसमिती सदस्य एकनाथ शिंदे, अनिल परब, दिलीप वळसे पाटील प्रत्यक्ष उपस्थित होते. राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, ज्येष्ठ विधिज्ञ विजयसिंग थोरात, तीनही पक्षांचे प्रवक्ते, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे उपस्थित होते
पंतप्रधानांनाही विनंती करणार
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, मराठा समाज हा लढवय्या आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यांच्या भावना मी समजुन घेऊ शकतो. मात्र तुमच्या ज्या भावना आहेत, त्याच माझ्या आणि सरकारच्या आहेत हे लक्षात घ्या. मराठा समाजाला आरक्षण लागू करण्याचा कायदा विधानमंडळात संमत झाला तेव्हा त्यामागे सर्व पक्ष होते. एकमताने हा निर्णय झालेला होता. उच्च न्यायालयात देखील आपला विजय झाला, त्यावेळीही आपले अधिवक्ता, वकील ही सगळी पहिल्या सरकारने नेमलेली टीम कायम होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठविण्याचे म्हणणे एकीकडे मान्य केले आहे तर दुसरीकडे नोकऱ्या, प्रवेश याला स्थगिती दिली आहे. वास्तविक पाहता इतर राज्यांतही आरक्षणाच्या बाबतीतल्या प्रकरणांमध्ये स्थगिती नाही. पण केंद्राने देखील यात आपली भूमिका घ्यायला हवी असे मला वाटते असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, या प्रश्नी लोकसभेतही आवाज उठवला जाईल तसेच पंतप्रधानांनी देखील लक्ष घालावे अशी विनंती करण्यात येईल. केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर ज्या-ज्या राज्यांत आरक्षणाचे प्रश्न आहेत ते समाज या देशाचेच नागरिक आहेत त्यामुळे निश्चितपणे पंतप्रधानांनी यामध्ये लक्ष घालणे आवश्यक आहे.
