सरकार फक्त घोषणा करतेय, कृती मात्र काहीच नाही; सरकारच्या धोरणाला आ. दीपक चव्हाण यांचा जोरदार विरोध

दैनिक स्थैर्य | दि. १ मार्च २०२३ | फलटण | राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात फलटण-कोरेगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार दीपक चव्हाण यांनी मंगळवारी राज्यपालांनी केलेल्या अभिभाषणाला जोरदार विरोध करत सरकारने मांडलेल्या धोरणांवर टीका केली. यावेळी त्यांनी सातारा जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक महत्त्वाचे प्रश्न मांडले. या प्रश्नांची शासनाने दखल घेऊन त्यावर तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.

सरकारच्या धोरणांवर टीका

आ. दीपक चव्हाण यांनी भाषणाच्या सुरुवातीलाच सरकारच्या धोरणांवर टीका केली. राज्यपालांनी केलेल्या अभिभाषणाच्या अभिनंदनाच्या प्रस्तावाला विरोध करत या अभिभाषणात सरकारचे पुढील पाच वर्षांचे धोरण दिसत नसल्याचे म्हटले. सरकार फक्त घोषणा करत आहे. कृती मात्र करत नाही, अशा प्रकारची विसंगती असणारे हे अभिभाषण असल्याचे ते म्हणाले. मराठा आरक्षणाबाबत २३ डिसेंबर २०२२ ला जो शासन निर्णय होता. त्यानुसार कार्यवाही न होता अभियांत्रिकी राज्य सेवा परीक्षा पास झालेले ९४ मराठा उमेदवार चार वर्षांपासून नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे सांगितले. त्याबाबतीत लवकरात लवकर निर्णय घेऊन या मराठा उमेदवारांना न्याय देण्याची मागणी केली.

फलटण तालुक्यात वस्त्रोद्योगाला चालना द्यावी

वस्त्रोद्योग धोरणाबाबत आ. दीपक चव्हाण म्हणाले की, राज्य शासनाने वस्त्रोद्योग धोरणाला चालना देण्यासाठी २०२३ ते २०२८ असे धोरण जाहीर केलेले आहे. त्यानुसार नवीन कापूस खरेदी केंद्र उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मात्र, सातारा जिल्ह्यातील फलटण तालुक्यात पूर्वी कापूस जिनिंग फॅक्टरी होती, कापूस खरेदी केंद्र होते. परंतु फेडरेशन अस्तित्वात आल्यानंतर काही काळाने ते कापूस खरेदी केंद्र बंद झाले. त्यामुळे कापूस पिकाचे क्षेत्रही घटले. मात्र, अलीकडच्या काळात आमच्या भागातही आता कापसाचे पीक घेतले जात आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात विशेषत: सातारा, पुणे जिल्ह्यांमध्ये उसाला पूरक असे कापसाचे पीक घेतले जात आहे. त्यामुळे कापसाच्या क्षेत्रात वाढ झाली आहे. त्यामुळे शासनाने कापूस खरेदी केंद्र निर्माण केली तर कापूस पीक क्षेत्रात आणखी वाढ होईल आणि निश्चितच त्याचा फायदा शेतकर्‍यांना होईल. त्यामुळे आमच्या भागात नवीन कापूस खरेदी केंद्र शासनाने निर्माण करावीत, अशी मी मागणी करतो.

वैद्यकीय क्षेत्रातील रिक्त जागा तातडीने भराव्यात

शासनाने ‘आपला दवाखाना’ ही योजना जाहीर केेलेली आहे. त्यानुसार मुंबईत असे ‘आपला दवाखाना’ निर्माण केले आहेत. ही कौतुकास्पद बाब आहे. मात्र, राज्यात आजही वैद्यकीय क्षेत्राची परिस्थिती वाईट आहे. राज्यात डॉक्टरसह इतर वैद्यकीय पदे जवळजवळ १७ हजार ५३ पदे रिक्त आहेत. यामध्ये वैद्यकीय अधिकार्‍यांची २५२२ रिक्त पदे आहेत. विशेषज्ञांची ४९३ पदे, डॉक्टरांची १५५० पदे रिक्त आहेत. जिल्हा आरोग्य अधिकार्‍यांची मंजूर असलेल्या २९० पैकी १४६ पदे रिक्त आहेत. ‘क’ वर्गातील अशी अनेक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील अनेक सरकारी रुग्णालयांना मोठ्या अडचणी भेडसावत आहेत. सर्वसामान्य रुग्ण तेथे सेवा घेण्यासाठी जातो, त्यावेळी त्याला योग्य सेवा मिळत नाही. या दवाखान्यातील मशिनरी बंद आहेत. म्हणजे रिक्त पदांमुळे राज्यातील आरोग्य विभागाची ५२७ रुग्णालये अडचणीत आहेत. फलटण तालुक्याचा विचार केला तर फलटण ग्रामीण रुग्णालयात डॉक्टरांची ७ पदे आहेत, त्यापैकी ३ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे तातडीने ही रिक्त पदे भरावीत. ही रिक्त पदे तातडीने भरावीत, म्हणजे ग्रामीण भागातील रुग्णांना चांगली सेवा मिळेल, असे आ. चव्हाण म्हणाले.

महावितरणकडून शेतकर्‍यांना दिवसा वीजपुरवठा करावा

राज्यातील शेतकरी रात्रीचे पिकांना पाणी देताना अनेक अडचणींचा सामना करतात. काहीवेळा त्यांचा जीवही जातो. म्हणून शासनाने शेतकर्‍यांसाठी दिवसा वीजपुरवठा करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यानुसार ३० टक्के सौरऊर्जेखाली शेतकर्‍यांना आणण्याचे ठरविले होते. मात्र, आज महावितरणची परिस्थिती बघितली तर अत्यंत बिकट आहे. आज शेतकर्‍यांना महावितरणचे दिवसा ८ तासांचे शेड्युल दिले आहे. मात्र, शेतकर्‍यांना दोन किंवा तीनच तास वीजपुरवठा केला जात आहे. महावितरण सांगते की, दिवसा वीज गेली तर वीजपुरवठा खंडित झालेला वेळ भरून दिला जाईल. मात्र, तसे घडत नाही. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आहे, या समस्येने शेतकरी फार भेडसावला आहे. त्यामुळे शासनाने याबाबत तातडीने उपाययोजना केली पाहिजे. सातारा जिल्ह्यामध्ये वीज ट्रान्स्फॉर्मरची संख्या फार अपुरी आहे. जे ट्रान्स्फॉर्मर आहेत त्यांच्यावर लोड भरपूर आहे. त्यामुळे वीजपुरवठा वारंवार खंडित होत आहे. याबाबतही शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा व शेतकर्‍यांना दिलासा कसा मिळेल, याचा प्रयत्न केला पाहिजे. तसेच शासनाने जाहीर केले की, शेतकर्‍यांचा वीजपुरवठा खंडित केला जाणार नाही. मात्र, महावितरणचे अधिकारी वीजबिल भरण्यासाठी शेतकर्‍यांचा पिच्छा पुरवत आहेत. त्यामुळे शेतकरी हैराण झाला आहे.

पंतप्रधान आवास योजनेची अपूर्ण घरकुले पूर्ण करा

शासनाने पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून गावातील प्रत्येक गरजू नागरिकाला घरकुल देण्याचे म्हटले होते. परंतु आज पंतप्रधान आवास योजनेची परिस्थिती बघितली तरी आपल्या राज्यामध्ये ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत पूर्ण न झालेली १ लाख १६ हजार घरकुले आहेत. ही १ लाख १६ हजार घरकुले अपूर्ण असल्यामुळे त्यांचे अनुदान परराज्यात जाण्याचा संभव आहे. तसा निर्णय केंद्र शासनाने जाहीर केला आहे. यापैकी विदर्भातील जवळजवळ ५८ हजार घरकुले परराज्यात जाऊ शकतात. याबाबतही शासनाने तातडीने कायर्वाही करणे गरजेचे आहे, असे आ. दीपक चव्हाण म्हणाले.

२ लाखांवर कर्ज घेतलेल्या शेतकर्‍यांनाही कर्जमाफी द्यावी

यापूर्वीच्या आघाडी सरकारने शेतकर्‍यांसाठी महात्मा फुले कर्जमाफी योजना जाहीर केली; परंतु नंतरच्या काळात कोविडचे संकट आल्यानंतर दोन वर्षे या योजनेची अंमलबजावणी करता आली नाही. मात्र, या काळात शेतकरी आणखी संकटात गेला. कोविड गेल्यानंतर आघाडी सरकार कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी करणार तोपर्यंत सरकार बदलले. नंतर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने शेतकर्‍यांना तातडीने कर्जमाफी देण्याची ग्वाही दिली. तसेच थकबाकी नसलेल्या कर्जदार शेतकर्‍यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचेही जाहीर केले. मात्र, त्यामध्ये २ लाखांवर कर्ज घेतलेल्या शेतकर्‍यांचा समावेश नव्हता. त्यावर आवाज उठवल्यानंतर आत्ताच्या सरकारने त्याही शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याचे जाहीर केले. मात्र, त्याची अंमलबजावणी अजूनही झालेली नाही. त्यामुळे त्यांच्या कर्जावरील व्याज वाढत आहे. त्यांना त्या व्याजाचा आर्थिक भुर्दंड बसत आहे. त्यामुळे २ लाखांवर कर्ज घेतलेल्या शेतकर्‍यांनाही ताबडतोब कर्जमाफी द्यावी, असे आ. दीपक चव्हाण म्हणाले.

निकषामध्ये न बसणार्‍या अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांनाही तातडीने मदत करा

शिंदे-फडणवीस सरकारने अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांना मदत केली. मात्र, ज्या शेतकर्‍यांचे नुकसान झाले आहे; परंतु जे योजनेच्या निकषामध्ये बसत नाहीत अशा शेतकर्‍यांनाही मदत केली जाईल, असे जाहीर केले होते. मात्र, आजतागायत त्यांना मदत मिळालेली नाही. ती तातडीने त्यांना मिळावी.

किल्ले संवर्धनाबाबत निर्णय

या सरकारने जाहीर केले होते की, किल्ल्यांची संवर्धन, जतन करायचे. त्याबाबत काम सुरू आहे. मात्र, यापूर्वीही मी मागणी केली होती की, सातारा जिल्ह्यातील फलटण तालुक्यात आपले आराध्य दैवत असलेले छत्रपती शिवाजीमहाराज व स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांचे जे आजोळ आहे त्या फलटण तालुक्यातील संतोषगडाच्या संवर्धनाकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. या संतोषगडाचे सरकारने संवर्धन करून जतन करावे, अशी मी मागणी करतो.

शेवटी आ. दीपक चव्हाण यांनी राज्यपालांनी केलेल्या सरकारच्या अभिभाषणाला विरोध करत आपले भाषण संपविले.