आदिम कोलाम जमातीच्या मुलींना असा मिळाला न्याय !

डेक्कनच्या पठारापासून ते सातपुड्याच्या पर्वतरांगापर्यंत, बालाघाटच्या डोंगरापासून ते तेलंगणाच्या सीमेवरील माहूर-किनवटच्या डोंगर-दऱ्या आणि जंगलापर्यंत भौगोलिक आणि जैवविविधतेने नटलेली भूमी आपल्या राज्याला लाभली आहे. राज्यात 9.4 टक्के एवढी आदिवासी लोकसंख्या आहे. यातील बहुतांश लोकसंख्या ही दुर्गम भागात राहते आहे. निसर्गासोबत राहणे, निसर्गाला आपले करणे आणि निसर्गाचे रक्षण करणे ही मूल्य धरून हा आदिवासी समाज जगत आहे. या जमातींनी आपल्या विविध चालीरीती, बोली भाषा, पारंपरिक कला व संस्कृतिक वारसा यांची आजही जोपासना सुरू ठेवली आहे.

महाराष्ट्रातल्या आदिवासी जमातीपैकी, अत्यंत मागासलेल्या अशा तीन जमातींचे भारत सरकारने “PVTG (विशेषत: दुर्बल जनजातीय समूह)” असे वर्गीकरण केले आहे. त्यात तीन जमाती आहेत. माडिया गोंड, कातकरी आणि कोलाम ! कोलाम जमात ही आपल्या नांदेड जिल्ह्यात किनवट तालुक्यात आहे. कोलाम कुटुंबाची संख्या केवळ 433 एवढी असून  त्यांची एकूण लोकसंख्या ही फक्त 1 हजार 548 आहे. कोलाम हे गावच्या मुळ वसतीपासून थोडे दूर राहणे पसंत करतात. म्हणूनच त्यांच्या वसतीला कोलामपोड म्हणून ओळखले जाते. केंद्र व राज्य सरकारद्वारे कोलाम जमातीसाठी विविध वैयक्तिक आणि सामूहिक लाभाच्या योजना राबविल्या जात आहेत.

किनवट येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातून कोलाम समाजासाठी शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि महिला सशक्तीकरणावर भर देऊन विविध योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे. कोलाम समाजात साक्षरतेचे प्रमाण इतर आदिवासींच्या तुलनेत कमी आहे. वयाच्या 14 ते 15 व्यावर्षीच मुलींचे विवाह या जमातीत लावली जातात. केंद्र शासनाने नेमका हा धागा ओळखून “आदिम कोलाम जमातीच्या मुलींना शैक्षणिक प्रवाहात टिकवून ठेवणे” यासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला आहे.

या योजनेअंतर्गत, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प किनवटतर्फे आठवी ते दहावी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या कोलाम मुलींच्या नावाने राष्ट्रीयकृत स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) मध्ये प्रत्येकी 70 हजार रुपये रक्कम मुदत ठेवमध्ये गुंतविण्यात आले. युनेस्को (UNESCO) सम्मानित “कन्याश्री योजना” च्या धर्तीवर ही योजना राबविली जात आहे. या योजने अंतर्गत ही मुदतठेवीची रक्कम व त्यावरचे जमा व्याज हे मुलींना त्यांच्या वयाची 18 वर्ष पूर्ण झाल्यावरच मिळतील. या लाभासाठी मुली अविवाहित असणे आणि त्यांचे शिक्षण देखील सुरू असणे आवश्यक ठेवल्या गेले. यामुळे कमी वयात मुलींचे लग्न लावून देण्याची प्रथा याला आळा तर बसलाच शिवाय या मुलींना वयाच्या 18 वर्षापर्यंत शिक्षणाची हमखास हमी मिळाली. प्रातिनिधीक स्वरुपात ही योजना किनवटमध्ये शासनाने हाती घेतली. पहिला टप्प्यात एकूण 36 कोलाम मुलींच्या नावे रक्कम मुदत ठेव बँकेत गुंतविण्यात आली आहे. वयाच्या 18 व्या वर्षी व्याजासहित अंदाजे 1 लाख रुपये या मुलींच्या नावावर जमा होतील. ही रक्कम उच्च शिक्षण, स्वयंरोजगार किंवा विवाहासाठी त्यांना नक्कीच मदतीची ठरेल.

“आठवी ते दहावीच्या कोलाम मुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकवून ठेवणे हे आव्हानात्मक काम आहे. स्थलांतरण, शिक्षणाबद्दलची कमी जागरुकता आणि कमी वयातील विवाहाची पद्धत यामुळे मुलींच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होत होते. मुलींच्या मनामध्ये आत्मविश्वास व शिक्षणाची गोडी निर्माण करायला आणि पालकांच्या मनात लग्नाचा विचार बाजुला ठेवण्याकरिता, त्यांना इतर पर्यायही देणे आवश्यक होते. या योजनेची रक्कम भौतिक सुविधेपेक्षा मुलींना वैयक्तिक लाभ होईल यावर आम्ही लक्ष केंद्रीत केले” असे किनवट येथील सहायक जिल्हाधिकारी तथा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी नेहा भोसले (भा.प्र.से.) यांनी स्पष्ट केले.

शासकीय आश्रमशाळा जावरला येथे 9 वी मध्ये शिकत असलेल्या शितल रामदास आत्राम हिने या योजनेबद्दल आनंद व्यक्त केला. माझे शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत लाखमोलाचा असल्याचे तिने सांगितले. मातोश्री कमलाबाई ठमके इंग्लिश स्कूल गोकुंदा येथे 14 कोलाम मुली 8 वी ते दहावी इयत्तेमध्ये शिक्षण घेत आहेत. त्यांच्या पालकांनी या योजनेचे स्वागत केले आहे.

एखादी शासकीय योजना ही तिच्या केवळ अर्थीक तरतूदीवर लहान-मोठी ठरत नाही तर त्या योजनेपाठीमागचा उद्देश हा त्या शासकीय योजनेचे मूल्य असते. समाजात ज्या परिवर्तनाची आवश्यकता आहे ते परिवर्तन या छोट्याशा योजनेतून नांदेड जिल्ह्यातील आदिवासी भागात रुजू करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. महाराष्ट्र शासनाने, विशेषत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, राज्यातील आदिवासी वाड्या-पाड्यावर राहणाऱ्या आपल्या आदिवासी बांधवांना अशा नाविन्यपूर्ण योजनांची पाठराखण करून प्रशासकीय यंत्रणेला अधिक सक्षमतेचा मंत्र दिला आहे. महाराष्ट्र शासनाने आदिवासी विकास विभागासाठी सुमारे 250 शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांना आदर्श आश्रमशाळामध्ये रुपांतरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचबरोबर शंभर विद्यार्थ्यांना पीएचडीसाठी अधिछात्रवृत्ती दिली आहे.

“या आदिम जमातीच्या मुलींनी शिक्षणातून जे स्वप्न आपल्या डोळ्यात साठवून ठेवले आहे, त्याला प्रत्यक्षात साकार करण्याचा हा प्रयास आहे. राज्यातील अनेक भागातील विशेषत: नंदुरबार, अक्कलकुवा, चोपडा या भागातील मुली खंबरीपणे पुढे आल्या आहेत. आदिवासी जमातीतील मुलींमध्ये मुळातच एक संयमी गुणवत्तेचा, कष्टाचा, निसर्गासोबत आव्हाने स्विकारण्याचा मजबुत बंध असतो. या योजनेतून हा बंध अधिक दृढ होईल, असा विश्वास नांदेडचे जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी व्यक्त केला.

• विनोद रापतवार, जिल्हा माहिती अधिकारी, नांदेड