जी२०चे क्रिप्टो नियम सेट करण्यासाठी जी७ काही संकेत देऊ शकते
दैनिक स्थैर्य । दि. १२ जून २०२३ । मुंबई । व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता (क्रिप्टो मालमत्ता) साठी अपेक्षित असलेल्या नियामक घडामोडींवर चर्चा करण्यासाठी जी७ राष्ट्रे अलीकडेच त्यांच्या शिखर परिषदेपूर्वी एकत्र आली होती. इतर घटकांसह हे राष्ट्रांसाठी अजेंडाच्या शीर्षस्थानी आहे, कारण ते व्हीडीएसाठी त्यांच्या देशांतर्गत धोरणांवर वेगाने काम करत आहेत. जी२० गटाप्रमाणेच, राष्ट्रांनी एकत्रितपणे आर्थिक स्थिरता मंडळाने निर्धारित केलेल्या मानकांशी त्यांचे नियम संरेखित करण्यासाठीचा निर्णय घेतला आहे. ह्याने कोणत्याही एक किंवा अधिक सहभागींकडून जास्त अनिश्चितता किंवा मतभेदांशिवाय क्रियाकलापाप्रति एक समक्रमित दृष्टीकोन सुनिश्चित होईल आणि राष्ट्रांनी निश्चित केलेल्या उद्दिष्टांचे कार्यक्षम परंतु जलद निराकरण घडून येईल.
व्हीडीए च्या नियमांच्या मुख्य भागामध्ये सीबीडीसी समाविष्ट आहे ज्याबद्दल अनेक राष्ट्रे उत्सुक आहेत. तथापि, इतर देशांनी प्रायोगिक चाचण्या सुरु केल्या असल्या तरी, काही देश (जी७ पर्यंत मर्यादित नाहीत) अद्याप त्यांच्या मध्यवर्ती बँकेतील चलने आणण्याच्या मार्गावर नाहीत. बाजारपेठेतील स्थिरता हा या पैलूमध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा बनतो कारण सीबीडीसी खरोखरच अंमलात येण्यासाठी, देशांनी सेंट्रल बँक चलने वापरून त्यांच्या प्रमुख संस्था आणि अधिकृत व्यवसायांमधील सर्व क्रेडिट आणि डेबिट व्यवहारांचे पारदर्शक लेजर ठेवणे आवश्यक आहे. सर्व जी२० राष्ट्रे त्यांच्या मध्यवर्ती बँक डिजिटल चलने तयार करणार्‍या देशांच्या बाबतीत किंवा लोकांमध्ये ते स्वीकारण्यासाठी क्षमता निर्माण करण्याच्या बाबतीत समान पातळीवर येण्याच्या जवळ नाहीत. सीमापार व्यवहार सुलभ करायचे असल्यास जी२० राष्ट्रांनी याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
भारताप्रमाणेच, युनायटेड स्टेट्स, फ्रान्स, जपान, जर्मनी, इटली, कॅनडा आणि युनायटेड किंगडम यांनी क्रिप्टो नियमनातील जागतिक सहकार्यावर त्यांचे लक्ष केंद्रित केले आहे. क्रिप्टोशी संबंधित कोणत्याही अभूतपूर्व जोखमीचे मूल्यांकन करण्यासाठी त्यांचे प्राधान्य हे खुले संवाद आहे ज्याचा आवाका ट्रॅडफाय इकोसिस्टमपर्यंत वाढू शकतो आणि अपेक्षेपेक्षा जास्त भागधारकांना प्रभावित करू शकतो. २०२२ च्या क्रिप्टो मार्केटच्या पतनानंतर, देशांतर्गत धोरणातील घडामोडींच्या सोबतच हे संवाद अधिक महत्वाचे बनले आहेत. जरी या समूहातील देशांनी व्हीडीएप्रति भिन्न दृष्टीकोन ठेवला असला, ज्यात यूएसए कठोर, पुराणमतवादी मानले जात आहे तर इयू आणि युके यांना नियमांचा मसुदा तयार करण्यासाठी त्यांच्या दृढ दृष्टिकोनासाठी कार्यक्षम म्हटले जात आहे, त्यांनी ग्राहक संरक्षण आणि व्हीडीए वापरून बेकायदेशीर क्रियाकलापांना प्रतिबंध करण्याच्या संदर्भात इतरांशी सहयोग करण्यापासून परावृत्त केले नाही.
येथे लक्षात घेण्याजोगा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जी७ गटाचा भाग असलेले सर्व देश या वर्षी भारत अध्यक्ष असलेल्या जी२० गटातही उपस्थित आहेत. जसे की भारताने अलीकडेच घोषणा केली आहे, आयएमएफ, एफएसबी आणि बीआयएसद्वारे सेट केलेल्या बेंचमार्कवर त्यांचे नियम मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित आहेत. पण जेव्हा जागतिक वित्तीय संस्थांशी धोरणे जुळवण्याबरोबरच सहकारी चौकट तयार करण्याचा विचार येतो तेव्हा राष्ट्रे जोखीम रोखणे, मनी लाँड्रिंगला प्रतिबंध, ग्राहक संरक्षण इत्यादी बाबींवर देखील एकमेकांशी सल्लामसलत करतील आणि सर्व प्रतिनिधींसाठी एक सामायिक धोरण ठरवतील अशी दाट शक्यता आहे.
व्हीडीएमध्ये कार्यरत संस्थांच्या संदर्भात, जी७ राष्ट्रांनी आत्तापर्यंत ह्याला कसे हाताळले आहे याचा अंदाज घेत हे नियम सेट करणे महत्त्वाचे असेल. यामध्ये करप्रणालीतील पारदर्शकता, वापरकर्त्यांसाठी दुहेरी कर टाळणे आणि व्हीडीए व्यवहारांचे मूल्यमापन करताना राष्ट्रांमध्ये विश्वासाची व्यवस्था निर्माण करण्याच्या उद्देशाने धोरणे समाविष्ट असू शकतात. अमेरिकेसारखी काही राष्ट्रे या भागात व्यवसायांना काम करण्यासाठी आणि इतरत्र सेटलमेंट शोधण्यासाठी परावृत्त करत असताना, कॅनडा आणि युरोपिअन युनियन सारखे काही देश आहेत जे क्षमता वाढवणे आणि डिजिटल मालमत्ता परेशन्समध्ये अधिक समानता आणण्याला प्रोत्साहन देत आहेत. जी२० राष्ट्रांनी वैयक्तिकरित्या या राष्ट्रांच्या नियमांमधून सर्वोत्तम परिणाम निवडणे तसेच जी७ गट म्हणून त्यांचा दृष्टिकोन निवडला तर ते फायद्याचे ठरेल. भारत क्रिप्टो मालमत्तेच्या इतिहासातील या महत्त्वपूर्ण टप्प्याकडे वाटचाल करत असल्याने, वापरकर्ता कल्याण प्राधान्य म्हणून ठेवण्यासोबतच कायदा निर्माते आणि इतर भागधारक यांच्या अनेक अपेक्षा आहेत ज्या पूर्ण कराव्या लागतील.
आणि शेवटी, क्रिप्टो सारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानातील नावीन्य जी२० राष्ट्रांसाठी तितकेच महत्त्वाचे ठरते जितके ते जी७ राष्ट्रांसाठी आहे. त्याची अलीकडच्या काळातील लोकप्रियता लक्षात घेता देश कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा स्वीकार करण्यास, आणि सार्वजनिक क्षेत्रात समाकलित करण्याची योजना आखण्यास उत्सुक आहेत. याचा अर्थ व्हीडीए व्यवहारांमध्ये एआयचा वापर वाढवायला फार वेळ लागणार नाही, ज्याचा लाभ खाजगी संस्था चाटजीपीटी च्या यशाने आधीच घेत आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित एक नियामक दृष्टीकोन जो वेब३ चे उद्दिष्ट असलेल्या विश्वासहीन इकोसिस्टमसाठी मानदंड ठरवून देईल, ही नक्कीच एक युटोपियन परिस्थिती आहे. भारत आपल्या देशांतर्गत तसेच इतर देशांसोबतच्या सहयोगी नियमांसाठी या दृष्टिकोनांवर प्रभुत्व मिळवतो की या मजबूत उद्योगासाठी नवीन मानके सेट करण्यासाठी वेगळा मार्ग स्वीकारतो हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
