शाळा – महाविद्यालयांना केंद्राची १५ ऑक्टोबरपासून परवानगी अंतिम निर्णय राज्य सरकार घेणार

 

स्थैर्य, मुंबई, दि.१: टाळेबंदी शिथिलीकरणाच्या पाचव्या टप्प्यासाठी केंद्र सरकारने मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या. त्यानुसार शाळा-महाविद्यालये तसेच, अन्य शैक्षणिक संस्था १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्यास मुभा देण्यात आली असून, निर्णयाची जबाबदारी राज्य सरकारांकडे सोपविण्यात आली आहे.

शाळा, महाविद्यालये, शिकवण्यांचे वर्ग १५ ऑक्टोबरनंतर टप्प्याटप्प्याने सुरू करता येऊ शकतील. पण त्यापूर्वी शैक्षणिक संस्थांच्या व्यवस्थापकांची सहमती गरजेची असेल. तसेच, विद्यार्थ्यांनी पालकांच्या लेखी परवानगीनेच शाळा-महाविद्यालयांमध्ये जावे, असे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या सूचनांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

शैक्षणिक संस्था प्रत्यक्ष सुरू होत नाहीत तोपर्यंत ऑनलाइन शिक्षणालाच प्राधान्य देण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष शाळेत किंवा महाविद्यालयात न येता घरी राहून ऑनलाइन पद्धतीनेच शिक्षण घ्यायचे असेल, त्यांना तशी परवानगी दिली जावी. विद्यार्थ्यांना हजेरीची सक्ती करू नये, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.

महाविद्यालये आणि उच्चशिक्षण संस्था नियमितपणे सुरू करण्याचा निर्णय केंद्रीय गृहमंत्रालयाशी चर्चा करून शिक्षण मंत्रालयाने घ्यायचा आहे. पीएचडी वा विज्ञान व तंत्रज्ञान शाखेच्या प्रयोगशाळांचा वापर होणारे पदव्युत्तर अभ्यासक्रम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू केले जाऊ शकतील. शैक्षणिक संस्था सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारांनी स्वतंत्रपणे मार्गदर्शक सूचना तयार कराव्यात, असेही केंद्रीय गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

चित्रपटगृहे, प्रदर्शन सभागृहे, मनोरंजन संकुलेही सुरू करण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. चित्रपटगृहांवर ५० टक्के आसनक्षमतेने सुरू करण्याची अट घालण्यात आली आहे. जलतरणपटूंच्या प्रशिक्षणासाठी पोहण्याचे तलावही खुले करण्यास १५ ऑक्टोबरपासून परवानगी देण्यात आली आहे. व्यापारविषयक प्रदर्शनांनाही मुभा असेल.

सामाजिक, शैक्षणिक, क्रीडा, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजकीय आणि अन्य कार्यक्रमांना परवानगी देण्यात आली असली, तरी कमाल १०० व्यक्तींनाच सहभागी होता येईल. त्यानंतर १०० पेक्षा अधिक व्यक्तींसाठी काही अटींवर परवानगी दिली जाऊ शकते. बंदिस्त सभागृह ५० टक्के आसनक्षमतेने वापरता येईल. त्यासाठी कमाल मर्यादा २०० व्यक्तींची असेल. मुखपट्टी व अन्य नियमांचे पालन सक्तीचे असेल. खुल्या मैदानात कार्यक्रम आयोजित करता येणार असले तरी मैदानाची क्षमता पाहून सहभाग व नियमांचे पालन अत्यावश्यक असेल. या संदर्भातही राज्य सरकारांना मार्गदर्शक सूचना तयार कराव्या लागतील.