ऊर्जा विभागाने केली विकेंद्रीकरणाच्या धोरणाची ऐशीतैशी

स्थैर्य, मुंबई, दि. १३ : राज्यातील उद्वाहन तपासणी आणि निरीक्षणाचे अधिकार मुंबईतील मुख्य विद्युत निरीक्षकांना देऊन राज्याच्या ऊर्जा खात्याने विकेंद्रीकरणाच्या धोरणाची ऐशीतैशी केली आहे, अशी टीका राज्य वीज मंडळाचे माजी संचालक आणि भाजप प्रदेश माध्यम विभाग प्रमुख विश्वास पाठक यांनी केली आहे. हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणीही पाठक यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे.

पाठक यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, जनतेच्या सुविधेसाठी आणि उद्योग सुलभता धोरणाला अनुसरून (इझ ऑफ डुईंग बिझनेस) भाजपाच्या नेतृत्वाखालील  महायुतीच्या सरकारने वीज मंडळातील विविध अधिकाराच्या विकेंद्रीकरणाचे धोरण अवलंबिले होते. त्यानुसार  ऊर्जा विभागाच्या निरिक्षण शाखेसाठी प्रथम टप्प्यात ३ जानेवारी २०१७ च्या अधिसूचने द्वारे तारतंत्री अनुज्ञप्ती (ITI पास विद्यार्थ्यांना सुट व इतरांना परीक्षा) मंडळ  स्तरावर दिली गेली.

दुसर्‍या टप्प्यात मोठे बदल करून विकेंद्रीकरणाचा फायदा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी खासकरून आयटीआय व इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा, डिग्री पास झालेल्या बेरोजगार विद्यार्थ्यांना सोयीचे व्हावे म्हणून जिल्हा स्तरावर परवानगी लवकरात लवकर मिळावी म्हणून ते अधिकार विद्युत निरीक्षकांना देण्यात आले. त्याबाबतची शासन अधिसूचना २ ऑगस्ट २०१९ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली .

तिसर्‍या टप्प्यात लिफ्ट उभारणी व लिफ्ट चालविण्यासाठी लागणारी परवानगी मुंबईहुन मिळण्यासाठी अपुऱ्या स्टाफमुळे व अंतरामुळे विलंब होत होता ती परवानगी प्रथम मंडल स्तरावर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याबाबतची शासन अधिसूचना २७ जून २०१९ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली.

उद्वाहन (लिफ्ट) उभारणी व चालविण्यासाठी लागणारी परवानगी जिल्हा स्तरावर देण्यासाठी प्रस्तावही तयार करण्यात आला. औरंगाबादचे अधीक्षक अभियंता दिनेश खोंडे यांना  मुख्य विद्युत निरीक्षक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार मिळाल्या पासून विकेंद्रीकरणाच्या धोरणाची ऐशीतैशी करणे सुरू केले आहे. शासनाने ८ जुलै २०२० रोजी कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असताना अधिसूचना प्रसिद्ध करून उद्वाहन  (लिफ्ट) बाबतचे सर्व अधिकार परत मुख्य विद्युत निरीक्षक मुंबई ह्यांना बहाल केले. सध्याच्या काळात मुंबईहुन महाराष्ट्रच्या कानाकोपऱ्यातील लिफ्ट निरिक्षणासाठी निरीक्षक कसे जाऊ शकतील, याचा विचार ऊर्जा खात्याने केलेला दिसत नाही. हा निर्णय धक्कादायक असून तो शुद्ध हेतूने घेतला नाही हे उघड आहे, असेही पाठक यांनी म्हटले आहे.