स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि. 11 : वडिलांच्या मृत्यूनंतरही मुलींना संपत्तीत समान वाटा मिळणार असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. हिंदू वारसा दुरुस्ती कायदा 2005 अस्तित्वात आला, त्यावेळी वडील हयात असले काय किंवा नसले काय, मुलींना त्यांच्या संपत्तीमध्ये मुलाप्रमाणे समान वाटा मिळणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. 9 सप्टेंबर 2005 रोजी हयात असलेल्या सर्व मुलींना सुधारित कायद्याचे अधिकार लागू होतील. संबंधित मुलीचा जन्म कधी झाला, याने फरक पडणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
वडिलोपार्जित मालमत्तेत मुलींना समान हक्क देणारा हिंदू वारसा (दुरुस्ती) कायदा 2005 हा पूर्वलक्षी प्रभावाने आहे का, या मुद्द्यावर न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांनी निकाल दिला आहे. हिंदू वारसा कायद्याच्या कलम 6 मध्ये 9 सप्टेंबर 2005 रोजी महत्त्वाची आणि दूरगामी परिणाम करणारी दुरुस्ती केंद्र शासनाकडून करण्यात आली होती. वडिलोपार्जित संपत्तीत (स्थावर मालमत्तेतही) मुलांच्या बरोबरीने मुलींनाही जन्मत:च समान भागीदार म्हणून हक्क प्राप्त करून देण्याबाबतची ही दुरुस्ती आहे. परंतु कायदा दुरुस्ती अस्तित्वात आली, त्यापूर्वी म्हणजेच 2005 च्या आधी वडिलांचा मृत्यू झाला असेल, तर मुलींना याचा लाभ मिळेल की नाही, हे स्पष्ट नव्हते. हिंदू वारसा (दुरुस्ती) कायदा 2005 हा 9 सप्टेंबर 2005 रोजी अस्तित्वात आला. त्यावेळी वडील हयात होते किंवा नव्हते, त्याने फरक पडणार नाही. 9 सप्टेंबर 2005 रोजी हयात असलेल्या सर्व मुलींना वडिलांच्या संपत्तीमध्ये मुलाप्रमाणे समान वाटा मिळणार, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मुलींना मुलांप्रमाणे समान हक्क मिळालेच पाहिजेत. मुलगा हा लग्न होईपर्यंत मुलगा असतो. मात्र मुलगी आयुष्यभर एक वडिलांची आवडती कन्या असते. वडील जिवंत असो वा नसो, मुलगी आयुष्यभर समान भागीदार (को-पार्सनर) राहील, असे न्यायमूर्ती मिश्रा यांनी अधोरेखित केलं आहे.