करोना संकट आणि मानवीयता राजकारणापलिकडे पहाणे आवश्यक: डॉ. विलास आढाव

स्थैर्य, पुणे, दि. 29 : सध्याच्या करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, संपूर्ण जगासमोर मानवी आयुष्य वाचवायचे आणि त्याचवेळी अर्थकारणाची घडी बिघडू द्यायची नाही असे दुहेरी पेच पडला आहे. अर्थव्यवस्थेला कोणत्याही प्रकारे चालना मिळत नाही व त्याचवेळी घराबाहेर पडल्यास संसर्गाची भीती वाटते अशा कात्रीत मानवी आयुष्य सापडले आहे. सर्व राज्ये व जगभरातील नेतेमंडळींसमोर जीवन व अर्थकारण दोन्हींसाठी सर्वोत्तम असे निर्णय घेण्याचे आव्हान उभे आहे. त्यानुसार प्रत्येक राष्ट्र आपल्याकडे असलेल्या सर्व यंत्रणांचा जास्तीत जास्त चांगला उपयोग करत आहेत.

भारतीय  मनुष्यबळापैकी 90%  भाग असंघटित क्षेत्रामधून येतो – बिगारी काम, कचरा वेचक, बांधकाम मजूर, घरकाम करणारे, फिरते विक्रेते इ. आणि यांचे अर्थव्यवस्थेमध्ये 40% योगदान आहे. टाळेबंदीच्या 60 दिवसांनंतर, या लोकांची स्थिती आणखीनच वाईट झाली आहे. सरकारने आता त्यांच्याकरता पँकेजेस जाहीर केली आहेत, आणि ते एक उल्लेखनीय पाऊल आहे. मात्र या योजनांची अंमलबजावणी करताना सर्वात तळागाळातल्या लाभार्थीपर्यंत त्या पोचवण्याची दक्षता घेणे हे एक मोठे आव्हान आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानी केलेले अर्थशास्त्रीय विश्लेषण अशा प्रकारच्या पेचप्रसंगाचा धांडोळा घेते ही एक विलक्षण बाब आहे. भारतीय संविधानामध्ये आणीबाणीच्या प्रसंगी राज्य आणि केंद्र सरकारने एकत्रितरीत्या संघभावनेने काम करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. जनतेच्या कल्याणाकरिता या दोन्ही शक्तींनी आपले मतभेद बाजूला सारून एकजुटीने सहयोगाने योजना कार्यान्वित कराव्या याकरिता स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिलेली आहेत. आज आपण पहातो आहोत तशा संकटसमयी विशेषत: स्थलांतरित मजुरांसारख्या तळागाळातील नागरिकांचे जीवन दारिद्र्य आणि लाचारीच्या चक्रात सापडू नये याकरिता उपाययोजना आखण्याकरिता राष्ट्रीय विकास परिषदेची तरतूद करण्यात आली आहे. पुणे येथे डॉ. आंबेडकरानी दिलेले फेडरेशन व्हर्सेस फ्रीडम हे भाषण आजच्या काळात अत्यंत सुसंगत आणि उपयुक्त ठरते.

या संकटसमयी मार्गदर्शन व आधाराकरिता पुन्हा एकदा या महान अर्थतज्ञाने दिलेल्या संविधानाकhडे व अर्थशास्त्रीय विश्लेषणाकडे वळणे ही आज काळाची गरज आहे.