ठाकरे सरकारने राज्य रसातळाला नेले – भाजपा खा. नारायण राणे यांची टीका

स्थैर्य, मुंबई, दि. ०९: ज्या व्यक्तीला प्रशासनाचा शून्य अनुभव आहे अशा व्यक्तीच्या हाती राज्याच्या कारभार दिल्यामुळे आज राज्याचे आर्थिक, औद्योगिक व नैतिकदृष्ट्याही पतन झाले असून संपूर्ण देशभरात भ्रष्टाचारी राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख होऊन राज्याची प्रतिमा मलिन करण्याचे पाप ठाकरे सरकारने केले आहे, अशी टीका भारतीय जनता पार्टीचे खासदार नारायण राणे यांनी शुक्रवारी केली.

भाजपा प्रदेश कार्यालयात आयोजीत केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी प्रदेश माध्यम प्रमुख विश्वास पाठक उपस्थित होते.

श्री. राणे म्हणाले की, कोरोना संकटकाळात केंद्र सरकारने राज्य सरकारला सर्वोतपरी मदत करूनही केंद्र सरकारच्या नावाने वारंवार उलट्या बोंबा मारल्या जातात आणि वर राज्यात कोरोनावरून राजकारण न करण्याचे आवाहन विरोधी पक्षाला केले जाते. आज देशात सर्वाधिक रूग्णसंख्या महाराष्ट्रात आहे, मृत्यूदरही अधिक आहे, लसीकरणाचा वेगही कमी आहे. रूग्णांसाठी औषधे, खाटा यांच्यासह डॉक्टर आणि परिचारिकांचाही तुटवडा असल्याचे राज्य सरकार सांगत आहे. मुळात या सगळ्या उपाययोजनांची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी कोणाची आहे? आरोग्य क्षेत्रासाठी कोट्यवधीचा निधी राखीव असतो त्यामधुन डॉक्टर व परिचारिकांचे रिक्त पदे का भरली जात नाहीत? “माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी” यानुसार हे राज्य मुख्यमंत्र्यांचे कुटुंब नाही का? राज्यातील जनतेची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांनी नाही घ्यायची तर कोणी घ्यायची? राज्यात आता कोणतेही नवीन निर्बंध लावण्याआधी मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईभर फिरावे जनतेची परिस्थिती पाहावी मग निर्णय घ्यावेत. कोरोना रूग्णाच्या वाढीवरून हे सरकार सर्वच पातळीवर पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे हे स्पष्टपणे दिसत आहे.

श्री. राणे म्हणाले की, उद्योगपती अंबानी यांच्या घराबाहेर स्फोटकांनी भरलेली गाडी ठेवण्याची सुपारी वाजेंना कोणी दिलेली याचे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी द्यावे. 100 कोटी खंडणी वसूल करण्याचे आदेश हे केवळ एकट्या देशमुख व परब यांचे नसून त्यामध्ये इतरही भागीदारी आहेत हे निश्चित.

श्री. राणे म्हणाले की, आज व्यापाऱ्यांकडून दुकान उघडल्याबद्दल मोठ्या प्रमाणावर दंड वसूल केला जात आहे. पण उपमुख्यमंत्र्यांनी पंढरपुरात नियमांची जी पायमल्ली केली त्यांच्यावर काय कारवाई करणार असा सवाल उपस्थित करत, सामान्य जनतेचे केवळ शोषण करायचे हाच या सरकारचा एक कलमी कार्यक्रम आहे, असा आरोप त्यांनी केला.