स्थैर्य, मुंबई, दि.२३: राज्यात अनेक भागात अतिवृष्टी झाल्यानं शेतमालाचं प्रचंड नुकसान झालं. त्याचबरोबर अनेक ठिकाणी जीवितहानी व मालमत्तेचंही नुकसानही झालं आहे. झालेल्या नुकसानीची पाहणी केल्यानंतर राज्य सरकारनं १० हजार कोटींचं मदत पॅकेज जाहीर केलं. या पॅकेजवरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. ठाकरे सरकारवर फसवणुकीचा आरोप करत त्यांनी टीका केली आहे.
फडणवीस म्हणाले, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपला शब्द फिरवत जाहीर केलेले पॅकेज हे अतिशय फसवे आहे. बळीराजाला अतिशय तोकडी मदत देताना, त्यांनी निव्वळ बहाणे शोधले. शेतक-यांचे झालेले प्रचंड नुकसान पाहता त्यांनी जाहीर केलेली मदत ही तोंडाला पाने पुसणारी आहे. यापूर्वी २५ हजार आणि ५० हजार रुपए हेक्टरी मदतीची मागणी त्यांनीच केली होती. फळबागांसाठी तर एक लाखांपर्यंत मदत त्यांनी मागितली होती. पण, आता ती मदत द्यायची नाही, म्हणून केंद्र सरकारवर जबाबदारी ढकलण्याचा केविलवाणा प्रयत्न ते करीत आहेत, असं फडणवीस म्हणाले.
नियमित अर्थसंकल्पातील आकड्यांनाच पॅकेज भासवून मलमपट्टी केल्याचा आव सरकार आणू पाहतेय. पण, केवळ देखावा निर्माण करून शेतक-यांना अजिबात मदत मिळणार नाही. बहाणेबाजी करून महाविकास आघाडी सरकारनं शेतक-यांची घोर निराशा केली, फसवणूक केली. किमान शेतक-यांच्या बाबतीत तरी आणि झालेल्या नुकसानीची तीव्रता पाहता अशा काल्पनिक आकड्यांची धूळफेक मुख्यमंत्री करतील, असं वाटलं नव्हतं. हा शेतक-यांसोबत झालेला मोठा विश्वासघात आहे. निसगार्ने तर अन्याय केलाच, आता सरकारही सूड घेत आहे, अशी टीका फडणवीस यांनी केली.
अतिवृष्टीग्रस्त शेतक-यांसाठी १० हजार कोटींचे पॅकेज, राज्य सरकारचा निर्णय
अतिवृष्टीमुळं नुकसान झालेल्या राज्यातील शेतक-यांसाठी राज्य सरकारनं १० हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी ही घोषणा केली. दिवाळीपर्यंत ही मदत शेतक-यांपर्यंत पोहोचवली जाईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं.
परतीच्या पावसामुळं राज्यातील शेतीला मोठा फटका बसला आहे. शेतकरी अक्षरश: उद्ध्वस्त झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांसह सत्ताधारी व विरोधकांनीही गेल्या काही दिवसांत बांधावर जाऊन शेतक-यांची ही परिस्थिती जाणून घेतली. ही परिस्थिती गंभीर असल्याचं सर्वांनीच मान्य केलं होतं. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनीही दोन दिवसांत शेतक-यांना मदत करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असं आश्वासन दिलं होतं. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक घेऊन त्यात १० हजार कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
‘सणासुदीच्या दिवसात शेतक-यांच्या डोळ्यात अश्रू असू नये हा आमचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं. ‘परिस्थिती कठीण आहे. राज्य सरकारपुढेही अनेक आर्थिक अडचणी आहेत. केंद्र सरकारकडून येणे असलेले पैसेही येत नाहीत. त्याही परिस्थितीत आम्ही प्रयत्न करत आहोत,’ असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
फळपीक नुकसानग्रस्तांसाठी हेक्टरी २५ हजारांची मदत केली जाणार. रस्ते आणि पुलांसाठी २ हजार ६३५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पाणी पुरवठ्यासाठी १ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे असंही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. जिरायत आणि बागायत नुकसानग्रस्तांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. राज्याच्या हक्काचे ३८ हजार कोटी केंद्राकडे प्रलंबित आहेत असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. एकूण केंद्राकडून येणं ३८ हजार कोटी रुपये आहे पण मिळालेले नाहीत. अद्यापपर्यंत पूर, अतिवृष्टीसंदर्भात केंद्राचे पथक पाहणीसाठी आलेले नाही. आम्ही दोन तीनदा विनंती केली आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.