दैनिक स्थैर्य । दि. २६ जुलै २०२३ । सातारा । मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने कोविड 19 मुळे एक अथवा दोन पालक गमावलेल्या बालकांच्या शैक्षणिक खर्चासाठी यामध्ये शैक्षणिक साहित्य, शैक्षणिक फी , वसतिगृह शुल्क, या करीता जिल्हयाला 75 लाख रुपये इतका निधी उपलब्ध झाला आहे. या अंतर्गत 356 बालकांना शैक्षणिक खर्चासाठी मदत करण्यात आली असून नव्याने प्राप्त झालेल्या 122 अर्जाना आजच्या बैठकीत या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. यावेळी कोविड 19 मुळे एक अथवा दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांपैकी कोणीही शैक्षणिक खर्चाच्या मदतीपासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रशांत आवटे यांनी दिले.
कोविड 19 च्या प्रादुर्भावामुळे पालक गमावलेल्या बालकांना त्यांचे न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठी व त्यांचे योग्यरितीने संगोपन होण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना राबविण्यासाठी जिल्हास्तरावर कृती दल स्थापन करण्यात आले आहे. या कृती दलाची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रशांत आवटे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीसाठी पोलीस उपअधिक्षक के एन. पाटील, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी विजय तावरे यांच्यासह कृती दलाचे सदस्य, सर्व तालुक्यातील बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्यासह केंद्र समन्वयक, बाल कल्याण समिती सदस्य आदी उपस्थित होते.
जिल्ह्यात कोविड 19 मुळे दोन पालक गमावलेल्या पालकांची संख्या 33 असून, 1 पालक गमावलेल्या बालकांची संख्या 1082 आहे. यामध्ये बाल संगोपन योजनेचा मार्च 23 अखेर 886 बालकांना लाभ देण्यात आला आहे. तर कोविड 19 मुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या 33 बालकांना अनाथ प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. कोविड 19 व्यतिरिक्त इतर कारणांमुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांची संख्या 192 असून यापैकी 139 बालकांना अनाथ प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. उर्वरित बालकांनाही अनाथ प्रमाणपत्र देण्याबाबतची कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण करावी, असे निर्देश निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रशांत आवटे यांनी दिले.
या बैठकीत मिशन वात्सल्य योजनेअंतर्गंत राबविण्यात येणााऱ्या योजना, उपक्रम यांचाही आढावा घेण्यात आला. राष्ट्रीय कुंटुब लाभ योजना, बालसंगोपन योजना, वारसप्रमाणपत्र, रेशनकार्ड , आधारकार्ड , जन्म मृत्यु दाखला , मालमत्ता विषयक हक्क, कुटूंबातील कर्ता पुरुष गमावल्याने विधवा झालेल्या महिलांना प्रशिक्षण, आदी सर्व बांबीचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.
या बैठकीत अनाथ प्रमाणपत्रामुळे वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रवेश, पोलीस भरती, महसूल विभागाची भरती, अंगणवाडी सेविका या पदासाठीची भरती या सर्वांसाठी अनेकांना उपयोग झाल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.