स्थैर्य, सातारा, दि. 10 : शहरी भागासकट गाव, वाड्यावस्तीवर खाजगी फायनान्स कंपन्यांनी महिला बचत गटांमार्फत जाळे विणले आहे. अशा नानातर्हेच्या फायनान्स कंपनीवाल्यानी लोकांना दिखाव्याची मदत केली, आता मात्र करोना महामारीने जगाला विळखा घातला असताना सरकार अनेक लोकहिताच्या योजना आखत आहे. त्यात रिजर्व्ह बँकेने सुध्दा मोठ्या बँकांना कर्ज वसूली बाबत योग्य ते निर्देश दिलेले आहेत. त्यामध्ये सर्वसामान्यांपासून ते बड्या व्यवसायिकांना सवलतीबरोबर सिबील कोर ची काळजी घेतली आहे. पण महिला बचत गटांना ज्या फायनान्स कंपन्यानी कर्ज दिले, त्यांनी बचत गटांना टार्गेट करण्यास सुरू केले आहे. अशा सर्वसामान्य लोकांना नाडणार्या फायनान्स कंपन्यावर खाजगी सावकारी कायद्यांतर्गत करावी, अशी मागणी रिपब्लिकन (ए) चे सातारा जिल्हाध्यक्ष दादासाहेब ओव्हाळ यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, महिला बचत गटांना फायनान्सचे गुंड प्रवृत्तीचे लोक भेटून लॉक डाऊन काळातील मागील हप्त्यासह दंड व व्याज भरावे लागेल. नाही तर जप्ती आणू, अशा धमक्या देत आहेत. सहा महिने कोणीही, कोणत्याही कर्जाचे हप्ते भरू नयेत व मागू नयेत, असे आदेश असताना काही फायनान्स कंपन्या यामध्ये श्रीराम, बजाज, मायक्रो, ग्रामीण इडिया बुल्स, देना, हिदुस्थान, कुटा, बंधन, चैतन्य, उज्वल, स्मॉल उज्जीवन, एकविटा, ग्रामन्यूडल, त्रासना, भारत, डि.सी.बि. बँक आदी फायनान्स कंपन्यांनी मनमानी कारभार करायला सुरवात केली आहे. त्यामुळे महिलांमध्ये भितीचे वातावरण आहे. कौटूंबिक कलह यामुळे वाढीस लागून घरात भितिचे वातावण निर्माण होत आहे. तरी मा. मुख्यमंत्री साहेब, आपण या प्रकरणात वैयक्तीक लक्ष घालावे. अन्यथा महिला- भगिनींच्या हितासाठी रिपाई (ए) च्या वतीने तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा रिपब्लिकन (ए) चे सातारा जिल्हाध्यक्ष दादासाहेब ओव्हाळ यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आलेल्या निवेदनाद्वारे दिला आहे.