मराठा आरक्षण प्रकरणी सस्पेन्स कायम : पुढील सुनावणी 28 ऑगस्टला
स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि. 26 : मराठा आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंडपीठाकडे जाणार का याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलेल्या या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. यावेळी आरक्षणावर राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहोतगी, मध्यस्थांचे वकील कपिल सिब्बल आणि याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांचे वकील नरसिंह यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. दरम्यान, आज कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. याची पुढील सुनावणी 28 ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयात कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना मराठा आरक्षण प्रकरण 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग करायला हवे, अशी मागणी केली.तर मुकुल रोहतगी यांनी इंद्रा सहानी प्रकरणाचा दाखला देत मराठा आरक्षण प्रकरणाची चर्चा मोठ्या खंडपीठात व्हावी, अशी मागणी केली. सुरुवातीला कोण युक्तिवाद करेल यावरून सिब्बल आणि रोहतगी यांच्यामध्ये छोटा वाद झाला. महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने आमची मुख्य याचिका असल्याने पहिली संधी आम्हाला मिळावी, असे रोहतगी यावेळी म्हणाले तर सिब्बल यांनी मध्यस्थाच्यावतीने बाजू मांडली. मराठा आरक्षण प्रकरणी निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने 50 टक्क्यांहून पुढे जाणार्‍या या आरक्षणाला वैध ठरवले होते. केंद्र सरकारनेही 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक 10 टक्के आरक्षणाचा कायदा केला आहे तसेच इंद्रा सहानी प्रकरणात नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी काही अपवाद असतील असे म्हटले होते. दरम्यान, मराठा आरक्षण प्रकरण सध्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रकरणांमध्ये गुंतलेली आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे जाण्याची गरज असल्याचे रोहतगी म्हणाले.
तर मराठा आरक्षण प्रकरण 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे जायला हवे, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. ते म्हणाले, इंद्रा सहानी प्रकरणात 1931 च्या जनगणनेचा आधार होता. महाराष्ट्रात 85 टक्के लोकसंख्या मागास प्रवर्गातील आहे. त्यामुळे 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देण्यासाठी सहानी प्रकरणाचा अडथळा येत नाही. इतर राज्यांमध्ये 60 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण पोहोचले आहे, त्याचाही विचार मराठा आरक्षण प्रकरणात व्हायला हवा. जर राज्य घटनात्मक मार्गाने नव्या जातींना आरक्षण लागू करत असेल तर त्यावर आक्षेप का घेतला जातो, असे सिब्बल यावेळी म्हणाले.
50 टक्के आरक्षणाला कुठला आधार?
याची फेररचना व्हावी : अ‍ॅड. नरिसंह
वारंवार उल्लेख होत असलेल्या 50 टक्के आरक्षणाला कुठला आधार आहे असा सवाल वकील नरसिंह यांनी सुनावणी दरम्यान केला तसेच सध्या समाजात अनेक सामाजिक, आर्थिक प्रश्‍न नव्याने तयार होत असल्याने या 50 ट्क्के आरक्षणाची फेररचना होणे गरजेचे असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.
