सुशांत मोरेंच्या गायरान वाचवा मोहिमेला यश
स्थैर्य, 4 फेब्रुवारी, सातारा : राज्यातील गायरान जमिनी खासगी ठेकेदारांना नाममात्र भाड्याने देऊन सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याच्या निर्णयाविरोधात सुरु असलेल्या गायरान वाचवा मोहिमेला यश मिळाले आहे. सातारा जिल्ह्यात महावितरणकडे दिलेल्या 1323 एकर गायरान जमिनीपैकी सुमारे 50 टक्के जमीन पुन्हा ग्रामपंचायतीकडे वर्ग करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ही माहिती सामाजिक, माहिती अधिकार व पर्यावरण कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी दिली.
राज्यातील गायरान जमिनी महावितरणकडे देऊन त्या पुढे खासगीठेकेदारांना भाडेपट्ट्याने देण्यात आल्या होत्या. अनेक गावांनी याला विरोध केला होता. गायरान जमीन ही सार्वजनिक उपयोगासाठीची असून ती खासगी ठेकेदारांना प्रती एकर एक रुपया या नाममात्र दराने देणे सार्वजनिक हिताविरोधात असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यामध्ये कायदेशीर व प्रशासकीय प्रक्रिया डावलली गेल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता.
या पार्श्वभूमीवर सुशांत मोरे यांनी गायरान वाचवा मोहीम सुरु केली होती. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या जयंतीदिनी कराड येथीलप्रीतीसंगम येथे अभिवादन करून त्यांनी सातार्याकडे लॉग मार्च काढला होता. या मार्चमध्ये शेतकरी, नागरिक, युवक व महिला मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.सातारा जिल्ह्यात आजअखेर 1323 एकर गायरान जमीन महावितरणकडे देण्यात आली होती. मात्र त्यापैकी केवळ 59 ठिकाणीच प्रकल्पाचे काम सुरु झाले होते. कराराची मुदत संपण्यास सहा महिने शिल्लक असतानाही उर्वरित ठिकाणी प्रकल्प होणार की नाही, तसेच 208 मेगावॅट वीजनिर्मिती व शेतकर्यांना मिळणारी वीज मोफत की आकारणीसह, याबाबत महावितरणकडून स्पष्ट माहिती दिली जात नव्हती.
मोरे यांच्या पाठपुराव्यानंतर सातारा, फलटण, खटाव, कराड, वाई, माण व खंडाळा तालुक्यातील अनेक गावांतील गायरान जमीन पुन्हा सरकारी दप्तरी जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
याबाबत बोलताना सुशांत मोरे म्हणाले की, उशिरा का होईना सरकारला जाग आली आहे.मात्र या प्रक्रियेत जनतेच्या कररुपी पैशाचा अपव्यय झाला असून त्याला जबाबदार कोण, तसेच ज्यांना प्रत्यक्ष गायरान जमिनीची गरज होती त्या लाभार्थ्यांचे नुकसान झाले, याची जबाबदारीही निश्चित करावी. हा लढा पुढेही सुरुच राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
