सर्वोच्च न्यायालयाचा अखेरचा अल्टिमेटम; फलटण नगरपरिषदेसह राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपर्यंत घेण्याचे आदेश

स्थैर्य, फलटण, दि. १८ सप्टेंबर : गेल्या दोन वर्षांहून अधिक काळापासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. फलटण नगरपरिषद, सातारा जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसह राज्यातील सर्व प्रलंबित निवडणुका कोणत्याही परिस्थितीत ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करा, असा अखेरचा आणि निर्णायक आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे.

सरन्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाच्या दिरंगाईबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “ही शेवटची सवलत आहे,” अशा कठोर शब्दांत सुनावत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, लोकशाहीमध्ये प्रशासकीय राजवट दीर्घकाळ चालू शकत नाही. लोकनियुक्त प्रतिनिधींच्या हातातच स्थानिक कारभार असला पाहिजे, असे न्यायालयाने नमूद केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणुकांसाठी एक निश्चित कालमर्यादा आखून दिली आहे. यानुसार, राज्य निवडणूक आयोगाने नोव्हेंबर २०२५ च्या पहिल्या आठवड्यात निवडणुकीची अधिसूचना जारी करणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करावी लागेल. यानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असेही न्यायालयाने ठणकावून सांगितले आहे.

राज्यातील २५ हून अधिक जिल्हा परिषदा, २८४ पंचायत समित्या आणि २४१ नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या निवडणुका विविध कारणांमुळे लांबणीवर पडल्या होत्या. यामध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा, शिवसेनेतील फुटीनंतर झालेली प्रभाग रचनेतील गुंतागुंत आणि कोरोना महामारी यांसारख्या कारणांचा समावेश होता. मात्र, आता या सर्व अडथळ्यांवर मात करून निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे फलटण तालुक्यासह संपूर्ण राज्यातील प्रशासकीय राजवट संपुष्टात येऊन लवकरच लोकशाही पद्धतीने कारभारी निवडले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात हालचालींना वेग आला असून, इच्छुक उमेदवारांनी तयारी सुरू केली आहे.