जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आरक्षणात बदल; सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने पुन्हा चक्राकार पद्धत लागू
स्थैर्य, फलटण, दि. ९ ऑक्टोबर : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या सदस्यपदांच्या आरक्षण प्रक्रियेत मोठा बदल झाला असून, राज्य शासनाने नव्याने सुरू केलेली आरक्षण प्रक्रिया रद्द करून १९९६ पासूनची जुनी चक्राकार (रोटेशनल) आरक्षण पद्धतच लागू करावी, असा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे अनेक इच्छुकांची समीकरणे बदलणार असून, पूर्वी आरक्षित असलेले गट-गण पुन्हा आरक्षित होण्याची, तर खुले झालेले गट-गण पुन्हा खुले होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्य शासनाने २०२५ मध्ये नवीन नियम करून, चक्राकार पद्धत बाजूला ठेवत नव्याने आरक्षण प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्णयामुळे चक्राकार पद्धतीनुसार ज्यांच्या जागा आरक्षित होणार होत्या, त्यांना फटका बसल्याने अनेकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकांवर मंगळवारी निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाचा नवीन नियम रद्दबातल ठरवला.
आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर राज्य शासन जिल्हाधिकाऱ्यांना नवीन सूचना देणार असून, त्यानुसार चक्राकार पद्धतीने आरक्षणाची प्रक्रिया पुन्हा राबवली जाईल, असे सांगितले जात आहे.
