ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
दैनिक स्थैर्य । दि. १५ डिसेंबर २०२१ । नवी दिल्ली । महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या २७ टक्के राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारची इम्पेरिकल डेटाचा मागणी फेटाळून लावली. यामुळे इम्पेरिलक डेटा गोळा करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कोर्टाकडे तीन महिन्यांचा वेळ मागितला होता. पण निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. यामुळे १०५ नगरपंचायतींची निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहे. या १०५ नगरपंचायतींसाठी २१ डिसेंबरला मतदान होणार आहे. यामुळे ओबीसी उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातून लढवावी लागणार आहे. यामुळे तूर्तास तरी या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणासाठी आधी दिलेल्या त्रिसुत्रीची अंमलबजावणी न करता महाराष्ट्र सरकारने अध्यदेश काढला, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा फटकारलं आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत डेटा उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेणं योग्य ठरणार नाही, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. आता उर्वरीत निवडणुकांबाबत १७ जानेवाराली निकाल अपेक्षित आहे. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी पुढील सुनावणी १७ जानेवारीला ठेवली आहे. यावेळी पुढील निवडणुकांबाबत या सुप्रीम कोर्टात निर्णय होईल. तूर्तास तरी डिसेंबर अखेर होणाऱ्या निवडणुका ओबीसी अरक्षणाशिवाय होतील.
केंद्र सरकारकडून इम्पेरिकल डेटा मिळवण्याची महाराष्ट्र सरकारची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावल्याने ओबीसी आरक्षणासाठी आता राज्य सरकारलाच त्यासाठीची आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे, हे आता निश्चित झालं आहे.
