सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय: ओबीसी ‘नॉन-क्रीमी लेयर’च्या निकषांत मोठा बदल; पगार व शेतीचे उत्पन्न ८ लाखांच्या मर्यादेतून वगळले

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मोठा निर्णय दिला असून, नॉन-क्रीमी लेयर ठरवताना सरकारी गट ४ कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि शेतीचे उत्पन्न ८ लाखांच्या मर्यादेत मोजले जाणार नाही. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे हजारो ओबीसी उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

स्थैर्य, फलटण, दि. 12 मार्च : देशातील ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. न्यायालयाने ओबीसींसाठी असलेल्या ‘नॉन-क्रीमी लेयर’ (Non-Creamy Layer) श्रेणीच्या निकषांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या निर्देशानुसार, जर पालक गट IV (Group IV) मध्ये सरकारी नोकरी करत असतील आणि त्यांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तरीही त्यांच्या पाल्यांचा समावेश ‘क्रीमी लेयर’मध्ये केला जाणार नाही. याशिवाय, क्रीमी लेयरची ८ लाखांची मर्यादा ठरवताना आता शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचाही विचार केला जाणार नाही. केवळ इतर स्रोतांमधून मिळणारे कुटुंबाचे उत्पन्न दरवर्षी ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी असले पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

खाजगी आणि बँक कर्मचाऱ्यांनाही मोठा दिलासा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या (DoPT) २००४ च्या पत्रातील परिच्छेद ९ आता अवैध ठरवण्यात आला आहे. यानुसार, बँक किंवा खाजगी नोकऱ्यांमध्ये असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा केवळ पगार हा त्यांना ‘क्रीमी लेयर’ ठरवण्यासाठीचा मुख्य निकष मानला जाऊ शकत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये, सर्वात आधी या पदांची सरकारी गट III आणि गट IV पदांशी समतुल्यता (Equivalence) निश्चित केली जाईल. जोपर्यंत ही समतुल्यता निश्चित होत नाही, तोपर्यंत केवळ १९९३ चा मूळ कार्यालयीन ज्ञापन (OM) लागू राहील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या स्पष्टीकरणामुळे, ज्यांना पूर्वी क्रीमी लेयरच्या चुकीच्या व्याख्येमुळे आणि केवळ पगारामुळे ओबीसी आरक्षणातून वगळण्यात आले होते, अशा अनेक उमेदवारांना मोठा फायदा होणार आहे.

पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी; ‘डीओपीटी’ला सहा महिन्यांची मुदत

जे उमेदवार नोकरीत आहेत पण योग्य केडरमध्ये नाहीत, अशा सर्व प्रकरणांना हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने (Retrospective effect) लागू होणार आहे. या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘डीओपीटी’ला सहा महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. तसेच, या निर्णयामुळे इतर खुल्या किंवा इतर श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या ज्येष्ठतेवर कोणताही परिणाम होऊ नये, याची खात्री करण्यासाठी आवश्यक असल्यास अतिरिक्त पदे निर्माण करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. यापुढे भविष्यात होणाऱ्या नागरी सेवा परीक्षांमध्ये (Civil Services Exams) जिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदारांकडून मिळालेल्या वैध ‘OBC-NCL’ प्रमाणपत्रांना प्राधान्य दिले जाईल आणि केवळ पगारावर आधारित असलेले नकार थेट रद्द केले जातील.

ओबीसी आरक्षणाचा मूळ उद्देश पुन्हा प्रस्थापित

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मूळ उद्देश पुन्हा प्रस्थापित होणार आहे. रोहित नाथन (CSE-२०१२) आणि केतन बॅच (CSE-२०१५) यांसारख्या अनेक जुन्या आणि प्रलंबित प्रकरणांमध्ये, ‘डीओपीटी’ला येत्या सहा महिन्यांच्या आत कागदपत्रांची पुन्हा पडताळणी करावी लागेल आणि संबंधित उमेदवारांना ‘OBC-NCL’ दर्जा द्यावा लागेल. देशात ओबीसी प्रवर्गासाठी २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. मात्र, प्रत्येक ओबीसी उमेदवाराला या आरक्षणाचा लाभ घेता येत नाही. ज्यांचे उत्पन्न एका विशिष्ट मर्यादेच्या आत आहे, अशा केवळ ‘नॉन-क्रीमी लेयर’ ओबीसी उमेदवारांनाच या आरक्षणाचा थेट लाभ मिळतो. न्यायालयाच्या या ताज्या निकालामुळे या प्रवर्गातील अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न आता सुटणार आहेत.