सुर्योदय ते सुर्यास्त : एक उपवास कृतज्ञतेचा, सहवेदनेचा, संविधानिक जबाबदारीचा; जन आंदोलनांची संघर्ष समितीचे आवाहन
स्थैर्य, सातारा, दि. ०१ : करोनाच्या आपत्तीने देशात सर्वांना गर्भगळित करून टाकले आहे. आटोक्यात आला असे म्हणतानाच त्याचा संसर्ग झपाट्याने पसरतो आहे. हॉस्पिटल मधे जागा नाही, ऑक्सिजन सिलिंडर पुरी पडत नाहीत. औषधांचा साठा नाही. लसीकरण हा विषय केंद्र सरकार राजकारण करण्यासाठी वापरत आहे. ही अत्यंत निंदनीय गोष्ट आहे.
या संपूर्ण वर्षात या अभूतपूर्व आपत्तीशी लढण्याची कार्यक्षम व्यवस्था उभारण्यात सरकार कमी पडले आहे ही वस्तुस्थिती आहे.गेल्या लॉकडाऊन नंतर पुन्हा एकदा पोट भरायला शहरात आलेल्या मजूरांना आता देखील गावाची वाट धरावी लागत आहे. भरवसा नाही सरकारचा, प्रस्थापित समाजाचा. गावात आईवडिल, पत्नी, मुले डोळ्यात प्राण आणून वाट पहात आहेत. रोज मृत्यूच्या नव्या बातम्या कानावर येत आहेत. खरे काय , खोटे काय कळत नाही.अफवांना ऊत आला आहे.
टीव्हीवरची पंतप्रधानांची, मंत्र्यांची भाषणे त्याची घालमेल थांबवू शकत नाहीत. अशा अनेक कहाण्या वीटभट्टीकामगारांच्या, फेरीवाल्यांच्या, हमालांच्या, शेतमजूरांच्या, सफाई कर्मचा-यांच्या, आरोग्य कर्मचाऱ्याच्या, मोलकरणींच्या, धाब्यावर-खानावळीत काम करणारांच्या, मच्छिमारांच्या, भटक्या विमुक्तांच्या, आदिवासी दलितांच्या, बेघरांच्या. लॉकडाऊन जगण्याच्या वेदनामय कहाण्या. या लॉकची चावी म्हणजे श्रम करण्याची, रोजगारांची संधी. तीच हिरावून घेतली जात आहे.
शेतक-यांना तर नवे जुलमी कृषी कायदे आणून केंद्र सरकारने उघड्यावर आणले आहे. गेले पाच महिने ऐतिहासिक आंदोलन उभारून देखील हूकूमशाही सरकार या प्रचंड मोठ्या जनसमूहाचे, अन्नदात्यांचे म्हणणे ऐकायला तयार नाही.याच काळात धनाढ्यांची संपत्ती प्रचंड वाढली त्याच बरोबर गरिबी, हलाखी, विषमताही वाढली आहे. हे वास्तव आहे.
आपण सर्व एका अभूतपूर्व अशा करोना नामक आपत्तीला सामोरे तर जात आहोतच, पण लोकशाहीचा, संविधानाचा गळा घोटला जातानासुद्धा पहात आहोत.
या आपत्तीचा सर्वात जास्त फटका या अशा हातावर पोट असणा-या, अंगमेहनती कष्ट करून कुटुंब पोसणा-या मजूरांना व स्थलांतरित मजूरांना बसला आहे. त्यांच्या हाताला काम नाही. मजूरी नाही. बाजारात खरेदी करायला हातात काही नाही.घराची चिंता स्वस्थ बसू देत नाही. कोणीतरी मदत पोचवली तर चार दिवस पोटात भर पडतेय. या सर्वांच्या श्रमावर हा देश उभा आहे. पण रस्त्यावर उतरून गावाकडे चालत निघेपर्यंत ते होते, ते आहेत, याचं भानच नव्हतं या समाजाला, देशाला, सरकारला.
हे थोडेथोडके नाहीत देशाच्या लोकसंख्येपैकी ४०% आहेत. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात त्यांच्या श्रमाचा वाटा ६०% आहे. पण या श्रमांना संरक्षण नाही. नोकरदारांच्या नोक-या आणि पगार सुरक्षित आहेत पण यांचे काय? लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठेंच्या शब्दात “पृथ्वी ही शेषनागाच्या फण्यावर नसून श्रमिकाच्या तळहातावर तरलेली आहे ” हे शब्दश: खरे आहे. पण देश उभारणा-या या कष्टक-यांना इथल्या व्यवस्थेत मानाचे सोडा कळीचे स्थान नाही.
यांतील लाखो कुटुंबांकडे रेशनकार्ड देखील नाही. सरकार काही पावले उचलत आहे. फक्त अन्न सुरक्षा कार्डधारकांना मोफत धान्य दिले जाणार आहे. पण रेशनकार्ड नसलेल्या कुटुंबांची अवस्था भीषण आहे. काही संस्था मदत पोहचवतील पण ती पुरेशी नाही.आताच्या घडीला केवळ दयाभावनेतून केलेली तात्पुरती मदत पुरेशी नाही तर गरज असलेल्या सर्वांना पुढील चार महिने मोफत रेशनची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. त्यात फक्त गहू, तांदूळ नव्हे तर डाळ, तेल, साखर व केरोसीन पण आवश्यक आहे. अन्यथा करोनापेक्षा भयंकर अशा भूकमारीच्या समस्येला आणि त्याचबरोबर अस्वस्थता व असंतोषातून उभ्या रहाणा-या उद्रेकाला देखील सामोरे जावे लागेल. त्याचे पडसाद जागोजाग उमटताना आपण पहात आहोत.
समस्त कामगार व शेतकरी वर्गाच्या सन्मानाने जगण्याच्या हक्कांसाठी आरोग्य, शिक्षण, अन्नसुरक्षा, निवारा, हक्काचे पेन्शन देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.
या परिस्थिती मधे केरळ, दिल्ली, सरकार ज्या पद्धतीने निर्णय घेत आहेत त्यातून खूप काही शिकण्यासारखे आहे. महाराष्ट्र सरकारने त्या दिशेत पावले उचलण्याची गरज आहे. सरकारची ती संविधानिक जबाबदारी आहे.
सरकार या जबाबदारीपासून ढळत असेल तर सरकारचे भान जागवण्यासाठी संविधान प्रेमी नागरिकांनी सक्रिय होण्याची गरज आहे.त्यासाठी हे एक कळकळीचे आवाहन
दि. १ मे रोजी जो आंतरराष्ट्रीय कामगार दिवस आहे, आणि महाराष्ट्र दिन पण आहे. त्या दिवशीखालील भूमिका समाजासमोर व सरकारसमोर लावून धरण्यासाठी, श्रमिकांच्या, शेतक-यांच्याआत्मसन्मानासाठी आपण आपापल्या जागी सुर्योदय ते सुर्यास्त या काळात उपोषण करावे. शेतकरी व कामगारवर्गाप्रति आपली कृतज्ञता, बांधिलकी व आस्था व्यक्त करावी.
ही कृती सरकार विरोधी नाही, सरकारला त्यांच्या संविधानिक जबाबदारीचे भान करून देण्यासाठी जागृत नागरिकांनी उचललेले सजग पाऊल आहे.तसेच संपूर्ण देश व देशातील संपन्नता ज्यांच्या अमूल्य योगदानावर व श्रमावर उभी असते त्या कामगार व अन्नदात्या शेतकरी वर्गाप्रति आपले उत्तरदायीत्व व्यक्त करण्याचा हा एक मार्ग आहे.
ह्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत ज्यांना या उपोषणात सहभागी होण्याची इच्छा आहे त्यांनी कृपया उल्का महाजन (9869232478) सुभाष लोमटे (94222 02203) विश्वास उटगी (98201 47897) मुक्ता श्रीवास्तव (99695 30060) अरविंद जक्का ( 7447436765 ) संजीव साने (9869789705) या नंबरवर मेसेज पाठवावा.
आपल्या मागण्या
- राज्य सरकारने तातडीने राज्यातील बहुसंख्य खाजगी रुग्णालये ताब्यात घेतली पाहिजेत, त्यासोबत सरकारी आरोग्य सेवेत अतिरिक्त मनुष्यबळ नियुक्त करून राज्यभरात कोविड रुग्णासाठी आवश्यकतेनुसार बेडची उपलब्धता करून दिली पाहिजे. त्याचबरोबर ऑक्सीजन आणि इतर जीवरक्षक औषधांचा पुरेसा साठा सर्वत्र उपलब्ध करणे, जास्तीत जास्त कोविड चाचण्या, गृहविलगीकरण, या बाबींवर साथ आटोक्यात आणण्यासाठी त्वरित काम होण्याची आवश्यकता आहे. सर्व जनतेसाठी कोविडची लस मोफत आणि लवकर उपलब्ध केली पाहिजे.
- उपासमारीवर मात करण्यासाठी गरज असलेल्या सर्वांना कार्ड नसले तरी मोफत धान्य , डाळ, तेल, साखर व केरोसीन मिळाले पाहिजे.
- राज्यांतर्गत स्थलांतरित मजूरांना त्यांच्या गावी परत नेण्याची व्यवस्था लवकरात लवकर करण्यात यावी.
- लॉकडाऊन मधे ज्या मजूरांना रोजगार बंद ठेवावा लागला त्या सर्वांना त्यांचे थकीत वेतन व देय वेतन मालकांकडून मिळण्यासाटी तालुका व जिल्हा स्तरावर यंत्रणा कार्यरत करण्यात यावी.
- अत्यावश्यक सेवा बजावणा-या सर्व कर्मचा-यांना दुप्पट पगार द्यावे व पन्नास लाखांच्या विम्याचे संरक्षण पूर्ववत देण्यात यावे.
- बांधकाम कामगार, घरकामगार व नरेगा मजूर जे सरकारच्या रेकाॅर्डवर कधी ना कधी आहेत,त्यांचा रोजगार सक्तीने बंद केल्यामुळे त्यांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी त्यांचे या काळातील किमान वेतन त्याच्या खात्यात थेट जमा करण्यात यावे. संबंधित कामगार मंडळाकडे नोंदणी साठी ज्यांनी अर्ज दाखल केला होता व यापूर्वी ज्यांची नोंदणी झाली होती (नूतनीकरण झाले नसले तरी) त्या सर्वांना आता शासनाने जाहीर केलेला निधी देण्यात यावा. यासाठीचा निधी शासनाकडे जमा आहे.
- या काळात घसरलेल्या आर्थिक वाढीच्या दराचा बोजा कामगार वर्गाच्या माथी मारून कामगार विरोधी धोरणे व कायदे राज्यात करण्यात येऊ नयेत. कामगारांच्या हक्काचे संरक्षण करणारे पर्यायी कायदे राज्यात पारित करण्यात यावेत.
- शेतक-यांना त्यांच्या शेतमालाचे लाॅकडाऊन च्या काळात झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी नुकसानभरपाई देण्यात यावी.
- शेतक-यांना व शेतीमालाच्या हमीभावाचे संरक्षण करणारा कायदा राज्यात करण्यात यावा.
- महाराष्ट्राच्या जनतेसाठी कोविडसाथीतून बाहेर येण्यासाठी सर्वसमावेशक रणनीती (करोना रिकव्हरी प्लान) याचे नियोजन राज्य शासनाने विविध क्षेत्रातील संघटना आणि तज्ञ मंडळींसोबत चर्चा करून करावे. कोविड साथीने प्रभावित सर्व कष्टकरी – श्रमिक जनतेला या संकटातून बाहेर काढण्याच्या दृष्टिकोनातून आरोग्य आणि इतर सामाजिक सेवांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ आणि विस्तार, अन्नसुरक्षा, शेती, उपजीविका, रोजगार या क्षेत्रांचे लोकाधारित नियोजन करून अमलबजावणी करावी.
हि भूमिका घेऊन राज्यात १ मे रोजी सूर्योदय ते सूर्यास्त असा उपवास कृतज्ञतेचा, सहवेदनेचा, संविधानिक जबाबदारीचा जनतेने करावा असे आवाहन* जन आंदोलनाची संघर्ष समिती महाराष्ट्रचे निमंत्रक कॉ.अशोक ढवळे, साथी मेधा पाटकर, साथी प्रतिभा शिंदे, श्री.राजू शेट्टी, कॉ.सुकुमार दामले, विश्वास उटगी संजीव साने.नामदेव गावडे,अरविंद जक्का,उल्का महाजन,एम.ए.पाटील, डॉ.एस.के.रेगे ,किशोर ढमाले ,सुभाष लोमटे,सुनीती सु.र,अजित पाटील, श्याम गायकवाड, ब्रायन लोबो, मानव कांबळे, लता भिसे – सोनावणे, हसीना खान, वैशाली भांडवलकर, वाहरु सोनवणे, फिरोझ मिठीबोरवाला तसेच ज्येष्ठ नेते डॉ.बाबा आढाव, चंदन कुमार, तुकाराम भस्मे यांनी केले आहे.
