सामाजिक न्याय विभागाच्या महामंडळांच्या भागभांडवलात भरीव वाढ – सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांची माहिती
दैनिक स्थैर्य । दि. २८ एप्रिल २०२२ । मुंबई । सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य वित्त व विकास महामंडळ या चार महामंडळाच्या भागभांडवलात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.या वाढीमुळे या महामंडळाचे लाभार्थी असलेल्या विविध वंचित घटकांना व्यवसायिक कर्ज,शैक्षणिक कर्ज याचबरोबर इतर विविध योजनांचा मोठ्या प्रमाणात लाभ मिळू शकणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य वित्त व विकास महामंडळ या चार महामंडळाकडे असलेली प्रलंबित कर्जाची मागणी, महामंडळांच्या उद्दिष्टाप्रमाणे राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, लाभार्थ्यांकडून होणारी कर्जाची मागणी यासाठी भागभांडवलाची मर्यादा वाढविण्याचे विचाराधीन होते त्यामुळे आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मूळ भागभांडवलात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ हे अनुसूचित जातीकरिता कार्यरत असून सध्या या महामंडळाची भागभांडवल मर्यादा ५०० कोटी रूपयांची तरतूद असून महामंडळास ६३२ कोटी इतके भागभांडवल वितरित करण्यात आले आहे. या महामंडळातंर्गत येणाऱ्या घटकांच्या विकासाकरिता ५०० कोटी रूपयांवरून १००० कोटी रूपये इतकी वाढविण्यात आली आहे.
साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाची भागभांडवल मर्यादा ३०० कोटी रूपये असून महामंडळास ३९४ कोटी इतके भागभांडवल वितरीत करण्यात आहे या महामंडळासाठी ३०० कोटी रूपयांवरून १००० कोटी रूपये वाढविण्यात आले आहे.
संत रोहिदास चर्मोद्योग विकास महामंडळाची भागभांडवल मर्यादा ७३ कोटी रूपये असून महामंडळास ३०६ कोटी रूपये इतके भागभांडवल वितरित करण्यात आले आहे या महामंडळासाठी १००० कोटी रूपये भागभांडवल वाढविण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाची अधिकृत भागभांडवल मर्यादा ५० कोटी रूपये असून महामंडळास ४७ कोटी रूपये इतके भागभांडवल वितरित करण्यात आले आहे.या भागभांडवलाची मर्यादा ५० कोटी रूपयांवरून ५०० कोटी रूपये इतकी वाढविण्यात आली आहे.
