कोरोना पॉझिटीव्हीटी दर कमी करण्यासाठी सद्यस्थितीतील निर्बंधांची अधिक कठोर अंमलबजावणी करा – पालकमंत्री जयंत पाटील

दैनिक स्थैर्य । दि. १२ जुलै २०२१ । सांगली । राज्य शासनाच्या धोरणानुसार 10 टक्के पेक्षा कमी कोविड-19 पॉ‍झिटीव्हीटी दर आल्याशिवाय सद्यस्थितीत निर्बंधामध्ये शिथीलता आणता येणार नाही. त्यामुळे हा दर कमी करण्यासाठी सर्वांनी सर्वोतोपरी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सद्यस्थितीतील  निर्बंधानुसार असणाऱ्या प्रतिबंधात्मक निर्बंधांची यंत्रणांनी कठोर अंमलबजावणी करावी, असे प्रतिपादन जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास मंत्री आणि सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित कोरोना आढावा बैठकीत पालकमंत्री जयंत पाटील बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, पोलीस अधिक्षक दीक्षित गेडाम, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी, महानगरपालिका आयुक्त नितीन कापडणीस, अधिष्ठाता सुधीर नणंदकर, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. संजय साळुंखे, निवासी उपजिल्हाधिकारी मौसमी चौगुले-बर्डे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता संतोष रोकडे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. मिलींद पोरे आदि उपस्थित होते.

जिल्ह्यात सद्या प्रतिदिन 13 ते 14 हजारापर्यंत कोविड चाचणी होत असून 10 हजार रूग्ण कोरोना बाधीत आहेत. रूग्ण बरे होण्याचा दर 91 टक्के आहे. सांगली जिल्ह्यात आरटीपीसीआर चाचणीनुसार कोविड-19 पॉझिटीव्हीटी दर जवळपास 10 टक्क्यापर्यंत आहे. सद्यस्थितीत स्तर 4 चे निर्बंध सुरू आहेत. यामध्ये  शिथीलता आणण्यासाठी हा दर कमी करणे अनिवार्य आहे. त्यासाठी निर्बंधांची अधिकाधिक आणि काटेकोर अंमलबजावणी सर्व स्तरांवर करण्यात यावी. रस्त्यावरील गर्दी कमी व्हावी, दोन दिवसानंतर भाजीपाला घरपोच पोहोचविण्यावर भर द्यावा. त्यासाठी आवश्यक यंत्रणा उभी करावी. अनेक लग्न समारंभामधून मोठ्या प्रमाणावर गर्दी दिसून येते, ती गर्दी नियंत्रणात आणावी. ज्या गावांमध्ये लग्न समारंभ आहे त्या ठिकाणच्या पोलीस स्टेशनला याबाबत माहिती कळवावी. खाद्य पदार्थांच्या गाड्यावरील गर्दीही नियंत्रित करावी. गर्दी होणाऱ्या वेळी पोलीसांनी कठोर आणि काटेकोर फिल्ड वर्क करावे.  सर्व मार्गांनी सद्याचा कोरोना पॉझिटीव्हीटी दर कमी करावा, असे निर्देश पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी दिले. यावेळी त्यांनी गेल्या दीड महिन्यापासून रूग्ण संख्या दर स्थिर असून तो अपेक्षित प्रमाणात कमी होत नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. कोरोना स्थिती आणि लसीकरणाचाही सखोल आढावा त्यांनी यावेळी घेतला.

जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी या बैठकीत राज्याच्या मुख्य सचिवांसोबत या विषयाबाबत झालेल्या चर्चेचा आढावा देताना सांगितले की, डेल्टा प्लस व्हेरियंटची भिती राज्यात असून राज्यात काही ठिकाणी याचे रूग्णही आढळून येत आहे. कोरोना रूग्णसंख्या ही कमी होत नसून तिसरी लाट येण्याची दाट शक्यता आहे. अशा स्थितीत सर्व व्यवहार सुरू केल्यास रूग्णसंख्या आणखी वाढून स्थिती नियंत्रणाबाहेर जाईल. आरोग्य यंत्रणेवर प्रचंड ताण येईल. या बाबी नजरेआड करून चालणार नाही. सद्यस्थितीत रूग्णसंख्या कमी करण्याला प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना मुख्य सचिवांनी दिल्या आहेत.

या बैठकीत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी कोरोना स्थितीबाबत सादरीकरण केले. यामध्ये त्यांनी वयोगटनिहाय, तालुकानिहाय, सप्ताहनिहाय कोरोना स्थितीचा आढावा सादर केला. यामध्ये त्यांनी जिल्ह्यात 32 टक्के लोकांना कोरोना लसीचा पहिला डोस दिला असल्याचे सांगितले. दि. 11 जुलै 2021 अखेर कोरोना लसीचा 7 लाख 38 हजार 238 नागरिकांना पहिला डोस तर 2 लाख 11 हजार 672 जणांना दुसरा डोस दिला आहे. असे एकूण 9 लाख 49 हजार 910 नागरिकांचे लसीकरण झाले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

पालकमंत्री जयंत पाटील यांची व्यापाऱ्यांसमवेत स्वतंत्रपणे बैठक – सहकार्याचे आवाहन

बुधवार, दि. 14 जुलै ते मंगळवार दि. 19 जुलै पर्यंत अधिक कडक निर्बंध पाळून पॉझिटीव्हीटी दर 10 टक्क्यांपेक्षा खाली आणूया. एकदा पॉझिटीव्हीटी दर कमी झाला की, सद्यस्थितीतील निर्बंधामध्ये शिथीलता आणता येईल. 19 जुलै नंतर पुन्हा एकदा कोरोना स्थितीचे पुनरावलोकन करण्यात येईल तोपर्यंत गर्दीच्या सर्व ठिकाणांवर बंदी आणली जाईल. फळे, भाजीपाला, किराणा माल, आवश्यक जीवनावश्यक वस्तू, बाबी यांचा पुरवठा घरपोच करण्यात यावा. रूग्णसंख्या कमी करण्यासाठी व्यापाऱ्यांनीही सर्वोतोपरी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी यावेळी केले. पोलिसानीही गर्दी होणाऱ्या ठिकाणी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. यावेळी व्यापारी संघटनांनीही प्रशासनाला संपूर्ण सहकार्य करण्याचे मान्य केले. या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, पोलीस अधिक्षक दीक्षित गेडाम, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी, महानगरपालिका आयुक्त नितीन कापडणीस यांच्यासह विविध व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.