कोविड-19 मुळे दोन्ही पालक/ एक पालक गमावलेल्या बालकांना त्यांचे न्याय हक्क व इतर लाभ देण्याकरीता जिल्हास्तरीय कृती दल समितीची बैठक संपन्न
दैनिक स्थैर्य । दि. २२ डिसेंबर २०२१ । सातारा । कोविड-19 मुळे दोन्ही पालक/एक पालक गमावलेल्या बालकांना तसेच विधवा झालेल्या महिलांना त्यांचे न्याय हक्क व इतर लाभ देण्याकरीता जिल्हास्तरीय गठीत केलेल्या जिल्हास्तरीय कृती दल (टास्क फोर्स ) ची बैठक अपर जिल्हाधिकारी रामचंद्र शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील परिषद सभागृहात झालेल्या या बैठकीला जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव तृप्ती जाधव, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी व्हि.ए. तावरे, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) धनंजय चोपडे, पोलीस उपअधीक्षक (गृह) एस.व्ही. हंकारे, युनिसेफच्या सरिता अरोरा (ऑनलाईन), जिल्हा परविक्षा अधिकारी ए.बी. शिंदे, जिल्हा संरक्षण अधिकारी चेतन भारती, यांच्यासह कृती समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
या बैठकीत अपर जिल्हाधिकारी श्री. शिंदे यांनी शासन आपल्या दारी या संकल्पनेनुसार मिशन वात्सल्य या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी तालुकास्तरावर गठीत केलेल्या समन्वय समितीचा आढावा घेतला. 11 तालुक्यांमध्ये ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. जिल्हास्तरीय समितीच्या झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त या समितीला पाठविण्यात यावे. तसेच तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीच्या नियमित बैठका होण्यासाठी संबंधितांना कळविण्यात यावे.
कोविड मुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना PM CARES for Children या योजनेचा लाभ देण्यासाठी संबंधित बालक यांचे संयुक्त लाभार्थी यांचे संयुक्त खाते जिल्ह्याच्या मुख्य पोस्ट ऑफीसमध्ये उघडल्याबाबत चर्चा करण्यात आली. PM CARES for Children पोर्टलवर नोंद झाल्यानंतर संबंधित बालकाला 23 वर्षापर्यंत 10 लाख रुपये मिळणार आहेत. जसा जसा निधी उपलब्ध होईल तसा बालकांच्या खात्यात वर्ग करण्याच्या सूचनाही श्री. शिंदे यांनी करुन आयुष्यमान भारत योजनेंतर्गत प्रत्येक वर्षी 5 लाख पर्यंतचा विम्याचा लाभही देण्यात येणार आहे. याबाबतही लवकरात लवकर कार्यवाही करावी अशा सूचनाही केल्या.
मिशन वात्सल्य योजनेंतर्गत गाव, वार्ड पातळीवर कार्यरत शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पथकाने एकल, विधवा झालेल्या महिलेस व तिच्या कुटुंबास भेट देणे आवश्यक आहे. भेटी दरम्यान पथकाने संबंधित महिलेस तिचे आर्थिक व वित्तीय हक्क नाकारले जात आहे किंवा कसे याबाबत माहिती करुन घ्यावी. महिलेचे आर्थिक व वित्तीय हक्क नाकारले जात असल्यास त्याबाबत कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करण्याबाबत अधिनियम 2005 मधील कलम 9 अन्वये त्याबाबतची संरक्षण अधिकाऱ्यास द्यावी. महिलेस आवश्यक ते संरक्षण, कायदेशीर सहाय्य आणि तिचे आर्थिक हक्क मिळवून देण्याबाबतची कार्यवाही जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सहाय्याने करावी, अशा सूचनाही अपर जिल्हाधिकारी श्री. शिंदे यांनी केल्या.
