सोयाबीनची ३० ऑक्टोबरपासून नोंदणी सुरू; ६,००० च्या आश्वासनावर प्रश्नचिन्ह, कमी भावात न विकण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन
स्थैर्य, राजाळे, दि. २८ ऑक्टोबर : अतिवृष्टी आणि परतीच्या पावसाच्या दुहेरी संकटात सापडलेल्या सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाची घोषणा केली आहे. येत्या ३० ऑक्टोबर २०२५ पासून राज्यात हमीभावाने (MSP) सोयाबीन खरेदीसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. केंद्र सरकारने या खरीप हंगाम २०२५-२६ साठी ‘योग्य सरासरी गुणवत्ता’ (FAQ) असलेल्या सोयाबीनसाठी ५,३२८ रुपये प्रति क्विंटल इतका हमीभाव निश्चित केला असून, शेतकऱ्यांनी कमी भावात सोयाबीन विकू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.
यावर्षी जाहीर झालेला ५,३२८ रुपयांचा हमीभाव हा मागील वर्षीच्या (२०२४-२५) दरापेक्षा ४३६ रुपयांनी अधिक आहे. मात्र, हा दर शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करणारा नाही. २०२०-२४ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महायुतीचे सरकार सत्तेत आल्यास सोयाबीनला ६,००० रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव देण्याचे आश्वासन दिले होते. हे आश्वासन अद्याप पूर्ण न झाल्याने शेतकरी आणि विरोधी पक्षांकडून हा दर कधी मिळणार, असा प्रश्न सातत्याने उपस्थित केला जात आहे.
यंदाचा खरीप हंगाम शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत आव्हानात्मक ठरला आहे. सुरुवातीच्या अतिवृष्टीमुळे आणि आता परतीच्या पावसामुळे सोयाबीन पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यातील या अवकाळी पावसामुळे ऐन काढणीला आलेले खरीप पीक धोक्यात आले आहे, तसेच रब्बी हंगामातील पेरण्यांवरही चिंतेचे सावट आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी मोठा आर्थिक ताण सहन करत आहे.
हमीभाव आणि बाजारभाव यातील तफावत पाहता, मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही सोयाबीनसाठी ‘भावांतर योजना’ (बाजारभाव आणि हमीभाव यातील फरक थेट शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा करणे) लागू करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून जोर धरत आहे. मात्र, राज्य सरकारने अद्याप भावांतर योजना लागू करण्याबाबत अधिकृत निर्णय घेतलेला नाही. त्याऐवजी, सध्या केवळ हमीभावाने खरेदी सुरू करण्यावरच लक्ष केंद्रित केले आहे.
सरकारकडून हमीभावाने खरेदी सुरू होत असली, तरी शेतकऱ्यांना या प्रक्रियेत अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. हमीभाव खरेदी केंद्रे सुरू होण्यास होणारा विलंब, नोंदणी प्रक्रियेतील गोंधळ, सोयाबीनमधील आद्रता आणि गुणवत्तेच्या कडक निकषांमुळे होणारी अडवणूक, आणि साठवणुकीच्या अपुऱ्या सुविधा यांमुळे अनेक शेतकरी त्रस्त होतात.
शासकीय खरेदी केंद्रांवरील या अडचणींमुळे आणि पैशाची तात्काळ गरज असल्याने, बहुतांश शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दराने खाजगी बाजारात व्यापाऱ्यांना सोयाबीन विकण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. त्यामुळे हमीभाव जाहीर होऊनही त्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांच्या पदरात पडत नसल्याचे चित्र दरवर्षी दिसून येते. आता ३० ऑक्टोबरपासून सुरू होणारी नोंदणी प्रक्रिया तरी सुलभ होणार का, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
