श्रीराम कारखान्याचे कामकाज संचालक मंडळच पाहणार; उच्च न्यायालयाचा आदेश

दैनिक स्थैर्य | दि. 27 मार्च 2025 | फलटण | फलटण येथील श्रीराम सहकारी साखर कारखान्यासाठी आलेल्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने संचालक मंडळाने पुन्हा कारखान्याचे कामकाज बघावे असे आदेश पारित केले आहेत. या आदेशामध्ये कारखान्याचे दैनंदिन कामकाज पुन्हा पूर्वीच्या मंडळाकडे सोपवण्यात आले असून, कोणतेही मोठे धोरणात्मक निर्णय संचालक मंडळाने घेवू नयेत, असे सुद्धा उच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट केले आहे.

श्रीराम सहकारी साखर कारखान्यावर राज्य शासनाने अलिकडेच प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. फलटणचे प्रांताधिकारी सौ. प्रियांका आंबेकर यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त केले गेले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच आलेल्या आदेशामुळे ही नियुक्ती आता रद्दबातल ठरू शकते. नियुक्ती रद्द करण्यामध्ये विधानपरिषदेचे माजी सभापती तथा विद्यमान आमदार श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्या कायदेशीर लढ्याला यश मिळाले आहे.

श्रीराम सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाची मुदत काही दिवसांपूर्वीच संपली होती. निवडणूकाच्या प्रक्रियेतील अनेक कचरई आणि तक्रारींमुळे विश्वासराव भोसले यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेमध्ये मतदार यादींबाबत केलेल्या वादांचा समावेश होता. त्यामुळे कारखान्याच्या निवडणुकांना पुढे ढकलण्यात आले होते. अशा स्थितीत नुकताच उच्च न्यायालयाने कारखान्याची दैनंदिन व्यवस्था पूर्वीच्या संचालक मंडळाकडेच देऊन काही प्रमाणात स्थिरता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.

श्रीराम सहकारी साखर कारखान्यावर प्रशासकाची नियुक्ती हा श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांना राजकीय धक्का मानला जात आहे. या कारखान्यावरील निवडणुका पारदर्शकपणे होण्यासाठी ही प्रशासक नियुक्ती केली गेली होती. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हा निर्णय शेतकरी सभासदांना न्याय देण्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा आहे, असे मत व्यक्त केले जात आहे.

आता श्रीराम साखर कारखान्याच्या भविष्यावर लक्ष केंद्रित होणार आहे. कारखान्याची पुढची निवडणूक कशी पारदर्शकपणे होईल आणि नवीन संचालक मंडळ कसे कार्यभार सांभाळेल याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. राजकीय आणि कायदेशीर पातळीवर होत असलेल्या या घडामोडींचा परिणाम कारखान्याच्या कार्यात कसा होतो हे दिसणार आहे.