कोल्हापूर खंडपीठासाठी श्रीमंत रामराजेंच्या प्रयत्नांना यश
दैनिक स्थैर्य । दि. 02 ऑगस्ट 2025 । फलटण । कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच स्थापन करण्याच्या ३५ वर्षांपासूनच्या मागणीला अखेर यश आले असून, काल यासंबंधीचा अध्यादेश शासनाने प्रकाशित केला आहे. या यशामागे विधानपरिषदेचे तत्कालीन सभापती आणि फलटणचे सुपुत्र श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाच्या प्रयत्नांचा मोलाचा वाटा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जवळपास अडीच वर्षांपूर्वी, श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी विधानपरिषद सभापती असताना या प्रकरणी निर्णायक पाऊल उचलले होते. दि. ११ मार्च २०२२ रोजी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री. दिपांकर दत्ता यांना एक पत्र लिहून कोल्हापूर खंडपीठाच्या मागणीवर चर्चा करण्यासाठी भेटीची वेळ मागितली होती. ही मागणी तब्बल ३५ वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले होते.
या मागणीला बळ देण्यासाठी श्रीमंत रामराजेंनी केवळ पत्रव्यवहार न करता, सहा जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधींचे एक मजबूत शिष्टमंडळदेखील तयार केले होते. या शिष्टमंडळात कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांतील खासदार, आमदार आणि विधानपरिषद सदस्यांचा समावेश होता. यामध्ये माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, तत्कालीन मंत्री जयंत पाटील, हसन मुश्रीफ, बाळासाहेब पाटील, उदय सामंत, खासदार उदयनराजे भोसले, तत्कालीन खासदार संजय मंडलिक यांच्यासह विविध पक्षांच्या २५ दिग्गज नेत्यांचा समावेश होता.
श्रीमंत रामराजेंनी त्यावेळी उचललेले हे पाऊल आणि सर्वपक्षीय नेत्यांना एकत्र आणून केलेला पाठपुरावा या खंडपीठाच्या लढ्याला निर्णायक दिशा देणारा ठरला. त्यांच्या या दूरदृष्टी आणि प्रयत्नांची फलश्रुती म्हणूनच काल प्रकाशित झालेल्या अध्यादेशाकडे पाहिले जात आहे. या निर्णयामुळे सहा जिल्ह्यांतील लाखो नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाचणार असून, त्यांना जलद न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
