भटक्या जमाती, धनगर व तत्सम लाभार्थ्यांसाठी मेंढी-शेळी पालन अर्थसहाय्य योजना सुरु करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

दैनिक स्थैर्य । दि. १३ जून २०२३ । मुंबई । अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आलेली राज्यातील भटक्या जमाती/ धनगर व तत्सम जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी मेंढी-शेळी पालनाकरिता अर्थसहाय्य योजना लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे राज्यातील भटक्या जमाती/ धनगर व तत्सम प्रवर्गातील लाभार्थ्यांच्या संयुक्त दायित्व गटास (Joint Liability Group) राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून मेंढी/शेळी पालनाकरीता कर्ज व अनुदान स्वरुपात अर्थसहाय्य योजना राबविण्याबाबत बैठक झाली.

यावेळी पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, प्रधान सचिव जे पी गुप्ता, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ श्रीकर परदेशी, आयुक्त डॉ हेमंत वसेकर हे उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, शेतकरी फक्त शेतीवरच अवलंबून न राहता शेतीपूरक व्यवसायांद्वारे तो स्वयंपूर्ण होणे गरजेचे आहे. मेंढी- शेळी पालनाकरिता लाभार्थ्यांसाठी सध्याही योजना राबविण्यात येत आहेच, आता ही नवीन योजना अधिक जास्त लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ठोस प्रस्ताव तयार करण्यात यावा. ब्रीडींगसंदर्भात लक्ष्य निर्धारित करुन योजना राबविण्यात यावी. योजनेचे संनियंत्रण व ट्रॅकिंग अतिशय काटेकोरपणे करण्यात यावे, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

शेळी-मेंढी पालन करणाऱ्या समुदायाला  स्थिर व वाढीव उत्पन्नासाठी योजना – पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

पशुसंवर्धन मंत्री श्री.विखे-पाटील म्हणाले, शेळी-मेंढी पालन करणाऱ्या समुदायाला गटाद्वारे रोजगार निर्मिती करणे, स्थिर व वाढीव उत्पन्नासाठी, चांगल्या दर्जाच्या शेळी-मेंढी संगोपनासाठी आर्थिक मदत करणे तसेच उच्च वंशावळीच्या मेंढ्या व शेळ्यांची संख्या वाढविणे हे या योजनेचे मुख्य उद्देश आहेत.

या योजनेसाठी ‘एनसीडीसी’कडून स्वस्त व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

ही योजना तीन टप्प्यांत पुढील तीन वर्षांत राबविण्यात येईल. यासाठी राज्यस्तरावर फेडरेशन तयार करण्याच्या तसेच जिल्हास्तरावर शेळी-मेंढी सहकारी संस्था स्थापन करण्याची कार्यवाही

करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच योजनेअंतर्गत इतर राज्यांतून पशुधनाची खरेदी करण्यात येणार असल्याची आणि पुरवठा करण्यात येणाऱ्या शेळ्या-मेंढ्यांना टॅगिंग करतेवेळी जीपीएस ट्रॅकिंग सिस्टीम बसवण्याबाबत पडताळणी करण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.