ॲट्रॉसिटीचे प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढा- जिल्हाधिकारी शंभरकर

स्थैर्य, सोलापूर, दि.२१: अनुसूचित जाती- जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील (ॲट्रॉसिटी ॲक्टप) तरतुदीनुसार प्रकरणासाठी जातीचे दाखले आणि अन्य कागदपत्रे लागतात. जातीच्या दाखल्याअभावी जिल्ह्यातील 59 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. जातीचे दाखले मिळवून देण्यासाठी जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीचे अशासकीय सदस्य मदत करणार असल्याची ग्वाही सदस्यांनी दिली आहे. दरम्यान ॲट्रॉसिटीची प्रलंबित प्रकरणे त्वरित निकाली काढण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिल्या.

जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीत श्री. शंभरकर बोलत होते. बैठकीला अतिरिक्त जिल्हा पोलीस अधीक्षक अतुल झेंडे, पोलीस उपायुक्त बापू बांगर, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रतिनिधी, नागरी हक्क संरक्षणचे ए.डी. राठोड, अशासकीय सदस्य मुकुंद शिंधे, श्रीकांत गायकवाड आदी उपस्थित होते.

श्री. शंभरकर म्हणाले, अनुसूचित जाती- जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदीनुसार समाजातील नागरिकांवर होणारा अन्याय दूर करणे कर्तव्य आहे. मात्र ॲट्रॉसिटीचे गुन्हे दाखल करण्यापूर्वी पोलीस अधिकाऱ्यांनी खात्री करून घ्यावी. अनुसूचित जाती-जमातीच्या नागरिकांना जातीचे दाखले, इतर कागदपत्रे नसल्याने ॲट्रॉसिटीचा लाभ घेता येत नाही. मात्र समाजातील नागरिकांनी केवळ पैसे मिळतील म्हणून केसेस दाखल करू नयेत. इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी जातीच्या दाखल्याचा वापर करावा.

जिल्ह्यातील 193 प्रकरणांना मान्यता दिली असून निधी प्राप्त होताच लाभ देण्यात येणार आहे. शहरात सात आणि ग्रामीण भागात 56 अशी 63 प्रकरणे कार्यवाहीअभावी प्रलंबित असून ही प्रकरणे 15 दिवसात निकाली काढण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. 59 प्रकरणे जातीचा दाखला नसल्याने प्रलंबित आहेत, यासाठी अशासकीय सदस्य नागरिकांना मदत करणार आहेत. नागरिकांनी त्यांच्याशी संपर्क करण्याचे आवाहन श्री. शंभरकर यांनी केले आहे.

विष्ठा साफ करायला लावल्याचे प्रकरण टेंभुर्णी पोलीस ठाण्यात घडल्याबाबत वृत्त प्रसारित झाले होते, या प्रकरणाबाबत चौकशी समितीचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात येणार आहे. तसेच अल्पवयीन मुलीच्या छेडछाडीबाबत आणि फिर्याद नोंदवून न घेतल्याबाबत श्री. बांगर हे पुढील आठ दिवसात चौकशी करून अहवाल देणार आहेत, असेही श्री. शंभरकर यांनी सांगितले.

सामाजिक न्याय विभागाच्या विशेष अधिकारी सुलोचना सोनवणे यांनी मागील बैठकीच्या इतिवृत्ताचे वाचन केले. प्रलंबित प्रकरणाबाबत त्यांनी सदस्यांना माहिती दिली. 193 प्रलंबित प्रकरणासाठी दोन कोटी 10 लाख रूपयांच्या निधीची मागणी शासनाला केली असून जुलैपर्यंत हा निधी प्राप्त होईल, अशीही माहिती बैठकीत देण्यात आली. लॉकडाऊनमुळे न्यायालय बंद असल्याने शहरातील 80 आणि 774 ग्रामीण अशी 854 प्रकरणे निर्णयासाठी प्रलंबित असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.