सुरक्षा यंत्रणा सरकारच्या वेठीला, मुंबईकर वाऱ्यावर! सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची मोहीम ठाकरे सरकारने रखडवली – भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांचा आरोप
दैनिक स्थैर्य । दि. २७ नोव्हेंबर २०२१ । मुंबई । खंडणीखोरी, भ्रष्टाचार आणि मंत्र्यांच्या सरबराईसाठी ठाकरे सरकारने पोलीस यंत्रणेस वेठीस ठरल्याने राज्यातील जनतेची सुरक्षा संकटात सापडली आहे. दहशतवादी कारवायांचे अनेक कट केंद्रीय यंत्रणांच्या सतर्कतेमुळे उघडकीस येऊनही, सुरक्षा उपायांची अंमलबजावणी करण्यात मात्र ठाकरे सरकार सपशेल अपयशी ठरले असून, मुंबईच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा फडणवीस सरकारचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रमही राजकीय द्वेषातून गुंडाळून ठाकरे सरकारने मुंबईकरांची सुरक्षा धोक्यात आणली आहे, असा आरोप प्रदेश भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केला. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने गेल्या सप्टेंबरमध्ये जोगेश्वरी येथून झाकीर शेख या संशयितास अटक केल्यानंतर महाराष्ट्र एटीएसने या पथकास सहकार्य सुरू केले, आणि मुंब्रा येथून रिझवान नावाच्या संशयितास अटक केली. वांद्रे येथेही एका संशयितास ताब्यात घेण्यात आले. केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या सतर्कतेमुळेच मुंबईत घातपात घडविण्याचे कट उघडकीस आले. एका भंगारवाल्याकडे युरेनियमचा साठा सापडतो, त्याच्या तपासातून काय निष्पन्न झाले, असा सवाल त्यांनी केला.
अल्पसंख्याक विकासमंत्री बॉम्बस्फोटातील आरोपीसोबत आर्थिक व्यवहार करतो, राज्यात गावोगावी दहशतवाद्यांशी व्यावसायिक संबंध, अवैध रेती, अवैध दारू आणि सट्टा फोफावला आहे. महाराष्ट्राची अशी अवस्था याआधी कधीच झाली नव्हती. मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री मोकाट सुटले असून खात्याची जबाबदारी सांभाळण्याऐवजी भलत्याच उद्योगांत गुंतले आहेत. प्रत्येकजण स्वतःला मुख्यमंत्री समजू लागला असून खुद्द मुख्यमंत्री मात्र मिठाची गुळणी तोंडात घेऊन हतबलपणे राज्यातील अनागोंदीकडे हात बांधून पाहात बसले आहेत, अशी खरमरीत टीका उपाध्ये यांनी केली.
अगोदरच कोरोनामुळे महाराष्ट्रातील जनता असुरक्षिततेच्या सावटाखाली आहे. त्यात भर म्हणून, भ्रष्टाचार, खंडणीखोरीच्या आरोपांमुळे सुरक्षा व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्हे लागली असताना, अमरावती, नांदेड, मालेगावसारख्या शहरांत दंगली घडवून विरोधकांना लक्ष्य करण्याचे हीन राजकारण सुरू आहे. राजकारणापायी जनतेच्या सुरक्षेकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत असून अशा वातावरणात राज्यात अस्थिरता माजविणाऱ्या प्रवृत्तींना बळ मिळत असून अलीकडे मुंबई परिसरातून उघडकीस आलेले दहशतवादी कारवायांचे कट हा लक्षात घेऊन सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची गरज आहे. मात्र, २६ नोव्हेंबरच्या त्या दहशतवादी हल्ल्यानंतरच्या अनेक सुरक्षा उपाययोजना आजही निकामी किंवा कमकुवत झाल्या असून केंद्रीय यंत्रणांनी वारंवार इशारे दिल्यानंतरही त्या सक्षम करण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. २६ नोव्हेंबरच्या त्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर कोट्यवधी रुपये खर्चून मुंबई पोलिसांच्या ताफ्यात दाखल झालेल्या गस्ती बोटींपैकी अनेक बोटी आज नादुरुस्त असून धूळ खात पडल्या आहेत. किनाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी बसविण्यात आलेली रडार यंत्रणाही निकामी झाल्याची माहिती मिळत असून त्याच्या दुरुस्तीबाबत सरकार गंभीर नाही. रडार यंत्रणेतील ८४ नियंत्रण केंद्रांपैकी एकही केंद्र आज कार्यान्वित नसल्याने सागरी सुरक्षेचा मुद्दा गंभीर बनला आहे.
मुंबईच्या परिसरात सीसीटीव्हीचे जाळे बसविण्याचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने हाती घेतला होता. ही मोहीम पूर्णत्वास येत असताना सत्तेवर आलेल्या ठाकरे सरकारच्या काळात मात्र थंडावली. आज अनेक सीसीटीव्ही कॅमेरे नादुरुस्तच असल्याने घरफोड्या, दरोडे, रस्त्यावरील गुन्ह्यांमध्ये मोठी वाढ झाल्याच्या तक्रारी आहेत. या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात फडणवीस सरकारने साडेपाच हजार टीव्ही कॅमेरे लावून पूर्ण केले. दुसऱ्या टप्प्यात साडेपाच हजार कॅमेरे लावायचे होते. त्यापैकी जेमतेम चार पाचशे कॅमेरे लावण्यात आले. पाचशे कोटींचा निधी यासाठी लागणार होता. तो निधी कोणत्या झारीतील शुक्राचार्याने अडविला याचे उत्तर मिळायला हवे, असे आव्हान उपाध्ये यांनी दिले.
