केंद्राच्या शेतकरी कामगार विरोधी धोरणांचा सातारला निषेध
स्थैर्य, सातारा दि. २५ : केंद्र सरकारने नुकतीच तीन कृषी विधेयक आणि कामगार कायद्यातील बदल करणारी तीन विधेयके मंजूर केली आहेत. या विधेयकांचे कायद्यात रूपांतर होण्याची औपचारिकताही पूर्ण होईल. परंतु या विधेयकामुळे सामान्य शेतकरी व कामगार यांच्यावर प्रचंड शोषणाची वेळ येणार आहे म्हणून केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध करणारे निवेदन सातारा जिल्ह्यातील संयुक्त शेतकरी व कामगार संघटना समन्वय समितीच्या वतीने जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आलेले आहे.
सरकारच्या निर्णयाचा निषेध म्हणून देशभरात आज शेतकरी कामगार व इतर सामाजिक संघटना मार्फत निषेध दिन पाळला जात आहे. या संदर्भातील निवेदन देण्यात आलेले आहे.
या निवेदनात असे म्हटले आहे की कायम नोकरीची सुरक्षितता कमी करताना नेमणूक आणि कामावरून कमी करणे याबाबत मालकांना जवळपास अमर्याद अधिकार दिले आहेत. सुमारे दीडशे वर्षांच्या संघर्षातून मिळवलेले संघटना बांधणी , संप करणे आणि सामुदायिक सौदेबाजीचे अधिकार कमकुवत केल्याने कामगारांचे शोषण होणार आहे.
सातारच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या निवेदनावर सिटूचे कॉ. सलीम आतार , किसान सभेचे कॉ. माणिक अवघडे , विमा कर्मचारी महासंघाचे कॉ.वसंतराव नलावडे , आशा वर्कर संघटनेचे कॉ. आनंदी अवघडे विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीचे कॉ. विजय मांडके मुस्लिम जागृती अभियानचे मिनाज सय्यद , किसान सभेचे कॉ. शिवाजीराव नलावडे ,कामगार शेतकरी संघर्ष समितीचे , कॉ. अस्लम तडसरकर , शेतकरी संघटनेचे राजू शेळके , सर्व श्रमिक संघाचे कॉ. शंकर पाटील रेशन हक्क समितीचे वि.भा. पवार , मागासवर्गीय शेतकरी धरणग्रस्त पंचायतीचे चंद्रकांत कांबळे , शहर सुधार समितीचे उमेश खंडुझोडे , मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह संघटनेचे मिलिंद मनोहर यांच्या सह्या आहेत.
