सातारा पालिकेच्या पहिल्याच सभेत धुरळा; अतिक्रमण, पाणीटंचाईवर वाद, तर ४२ विषयांना गडबडीत मंजुरी
सातारा नगरपालिकेच्या पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत अतिक्रमण, पाणीटंचाई आणि स्वच्छतेवरून नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. मात्र, अखेरीस ४२ विषयांना गडबडीत मंजुरी दिल्याने सभेच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
स्थैर्य, सातारा, दि. ८ एप्रिल : सातारा नगरपालिकेच्या पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत कारभाराच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेवरून नगरसेवकांनी प्रशासनावर जोरदार हल्लाबोल करत अतिक्रमण, पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर तीव्र संताप व्यक्त केला. मात्र, या सर्व चर्चेनंतर तब्बल ४२ विषयांना अक्षरशः गडबडीत मंजुरी देत सभा आटोपण्यात आल्याने, ‘ही सभा होती की केवळ औपचारिकता?’ असा संतप्त सवाल उपस्थित झाला आहे.
अभिनंदनाचा ठराव आणि अतिक्रमणावर वाद
सभेच्या अध्यक्षस्थानी नगराध्यक्ष अमोल मोहिते होते. सुरुवातीला गटनेते अविनाश कदम यांनी ‘माझी वसुंधरा’ अभियानात मिळालेल्या यशाबद्दल अभिनंदनाचा प्रस्ताव मांडला. मात्र, त्यानंतर लगेचच सभागृहात आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका सुरू झाली. नगरसेविका मुक्ता लेवे, विनोद खंदारे आणि फिरोज पठाण यांनी अतिक्रमण विभागावर थेट निष्क्रियतेचा ठपका ठेवत कठोर कारवाईची मागणी केली. गोडोली-विलासपूर मार्गावरील, विशेषतः साईबाबा मंदिर चौकातील अतिक्रमणांवर तब्बल ४५ मिनिटे चर्चा झाली. “पाईपलाईनचे काम पूर्ण झाल्यानंतर कारवाई करू,” असे मोघम उत्तर प्रशासनाकडून देण्यात आले; मात्र ठोस कालमर्यादा न दिल्याने सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
‘हा बिहार नाही, सातारा आहे’; स्वच्छतेवरून प्रशासनाला सुनावले
स्वच्छता व्यवस्थेचा मुद्दाही सभेत तितकाच गाजला. अनेक भागांत घंटागाड्या पोहोचत नसल्याच्या तक्रारी, कंत्राटी महिला कर्मचाऱ्यांचे अत्यल्प वेतन आणि ठेकेदारांच्या कथित गैरव्यवहारांमुळे आरोग्य विभागाचे कामकाजच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. “हा बिहार नाही, सातारा आहे,” अशा कडक शब्दांत स्थानिकांना प्राधान्य देण्याची मागणी करत नगरसेवक जयवंत भोसले यांनी प्रशासनाला सुनावले.
पाणीटंचाई आणि गाळे वाटपावरून संताप
पाणीटंचाईवरूनही सदस्य चांगलेच आक्रमक झाले. शाहूनगर परिसरात सुरळीत पाणीपुरवठा होत नसल्याने नागरिक त्रस्त असल्याचे नगरसेवक सुशांत महावन आणि नगरसेविका हेमलता भोसले यांनी निदर्शनास आणले. यासोबतच पालिकेच्या गाळे वाटपातील कथित अनियमितता आणि भाडेवाढीचा प्रश्नही सभेत चांगलाच गाजला.
४२ विषयांना घाईघाईत मंजुरी; सभेवर प्रश्नचिन्ह
सभेचा शेवट मात्र सर्वाधिक वादग्रस्त ठरला. अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा अपूर्ण असतानाच, केवळ काही विषयांचे औपचारिक वाचन करून उर्वरित ४२ विषयांना एकाच वेळी गडबडीत मंजुरी देण्यात आली. उपनगराध्यक्ष दत्ता चनकर यांनी पुढाकार घेत ही सभा संपवली. त्यामुळे अनेक नगरसेवकांना आपले महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्याची संधीच मिळाली नाही.
या पार्श्वभूमीवर, लोकशाही प्रक्रियेचा बळी देत निर्णय लादले जात आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पहिल्याच सभेत उघड झालेला अविश्वास आणि गोंधळ यामुळे पालिकेच्या कारभाराबाबत गंभीर शंका निर्माण झाली असून, पुढील काळात प्रशासनाची उत्तरदायित्वाची भूमिका आणि निर्णय प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवरच नागरिकांचा विश्वास टिकणार आहे.
