देशातील सहकारी बँकांसाठी सातारा जिल्हा बँकेचे कार्य आशादायक – डॉ. जी. आर. चिंताला, अध्यक्ष, नाबार्ड
स्थैर्य, सातारा, दि. १२ : नाबार्ड व केंद्र शासनाशी संबंधित जिल्हा बँकांच्या अडचणींबाबत चर्चा करणेसाठी सातारा जिल्हा बँकेच्या शिष्ट मंडळाने नाबार्डच्या मुंबई येथील मुख्यालयास नुकतीच भेट दिली. जिल्ह्याच्या कृषी व ग्रामीण विकासासाठी कटीबद्ध असणाऱ्या सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे कार्य देशातील सहकारी बँकांसाठी आशादायक (होप फॉर द नेशन) असल्याचे गौरवोद्गार नाबार्डचे अध्यक्ष मा. डॉ. जी. आर. चिंताला यांनी याप्रसंगी व्यक्त केले.
सातारा जिल्हा बँकेच्या शिष्ट मंडळामध्ये जेष्ठ संचालक व विधान परिषदेचे अध्यक्ष ना. श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर, बँकेचे अध्यक्ष आ. शिवेंद्रसिंहराजे भोंसले, संचालक राजेश पाटील-वाठारकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र सरकाळे, सरव्यवस्थापक राजीव गाढवे सहभागी होते. नाबार्ड व केंद्र शासनाचे धोरणांबाबत जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना येणाऱ्या अडचणींचे अनुषंगाने सकारात्मक चर्चा या सभेमध्ये करणेत आली. पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस पिक मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. पिक उत्पादनासाठी घेतलेल्या पिक कर्जाची वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य शासनाकडून जास्तीत जास्त ३६५ दिवसांचे व्याज अनुदान दिले जाते. मात्र ऊस पिकाचा कालावधी १४ ते २२ महिन्यांचा असल्याने संपूर्ण पिक उत्पादन कालावधीसाठी व्याज अनुदान देणेबाबत नाबार्डने अनुकुलता दर्शविली. तसेच केंद्र शासनाचे व्याज परताव्यामध्ये १% वाढ करून तो जिल्हा बँकांसाठी ३% करणेसाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करणेची ग्वाही डॉ. चिंताला यांनी दिली. प्राथमिक विकास सेवा संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी नाबार्डच्या सीडीएफ योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त संस्था समाविष्ट करणेची सूचना त्यांनी केली. विकास सेवा संस्थांचे कामकाज संगणकीकृत करण्यासाठी नाबार्ड केंद्र व राज्य शासनामार्फत निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे स्पष्ट केले. विकास सेवा संस्था या सहकारी बँकिंग त्रिस्तरीय रचनेतील अत्यंत महत्वपूर्ण घटक असल्याने त्यांचे सक्षमीकरणासाठी राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती बँका व विकास सेवा संस्थांची परिषद आयोजित करणेसाठी सातारा जिल्हा बँकेने पुढाकार घ्यावा व त्यासाठी नाबार्डमार्फत सर्वोतोपरी सहाय्य केले जाईल असे त्यांनी सांगितले.
ना. रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी सातारा जिल्हा बँक जिल्ह्यातील शेतकरी, विकास सेवा संस्था, अन्य सहकारी संस्थांच्या सर्वांगीण विकासासाठी करीत असलेल्या कामकाजाची माहिती दिली. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पिक कर्ज पुरवठा करताना पिक कर्ज दर ठरविण्याचे अधिकार जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षतेखालील शेती तज्ञ समितीसच असावेत, असे सूचित केले. जिल्ह्यातील औद्योगिकीकरणाचा विचार करून या उद्योगांना कर्ज पुरवठा करणेस जिल्हा बँकांना परवानगी द्यावी असे नमूद केले.
बँकेचे अध्यक्ष आ. शिवेंद्रसिंहराजे भोंसले यांनी बँकेने विकास संस्थांच्या व्यवसाय वाढीसाठी केलेले प्रयत्न विषद केले. बँकेने कर्ज मंजूर व वितरण करताना कर्ज धोरणाचे तंतोतंत पालन, कर्ज वसुलीसाठी साखर कारखान्यांचे सहकार्य, संचालक मंडळाच्या मार्गदर्शनाखाली बँक अधिकाऱ्यांचा पाठपुरावा यामुळे कर्ज वसुलीची गौरवशाली परंपरा निर्माण करून निव्वळ अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण सातत्याने शून्य टक्के ठेवण्यात यश मिळविले असल्याचे सांगितले.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र सरकाळे यांनी बँकेने डिजीटल बँकिंगमध्ये केलेली प्रगती, मोबाईल बँकिंग, आय एम पी एस, भारत बिल पेमेंट सिस्टिम, युपीआय अंमलबजावणीची माहिती दिली. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे व्याज परतावा प्रश्न, विकास सेवा संस्थांच्या अडचणी, जिल्हा बँकांना पिक कर्ज व्यवहारात होत असलेले नुकसान, सोसायटी संगणकीकरणाची गरज, व्यक्ती थेट कर्ज पुरवठा, साखर कारखाना कर्ज पुरवठ्यामधील अडचणी, प्रधानमंत्री आवास योजनेत जिल्हा बँकांचा समावेश इ. अडचणी मांडल्या. या प्रसंगी नाबार्डचे एल.आर.रामचंद्रन, मुख्य सरव्यवस्थापक, देखरेख विभाग व सी. एस. रघुपती, मुख्य सरव्यवस्थापक, पुनर्वित्त विभाग उपस्थित होते.
