सातारा सिव्हिलचा भोंगळ कारभार भोवला; जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. युवराज करपे निलंबित
सातारा जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील अर्भक मृत्यू आणि मृतदेहांच्या अदलाबदलीच्या धक्कादायक घटनांनंतर सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. युवराज करपे यांचे तत्काळ निलंबन केले आहे.
स्थैर्य, सातारा, दि. १ एप्रिल : सातारा जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील अर्भक मृत्यू आणि मृतदेहांच्या अदलाबदलीच्या धक्कादायक घटनांमुळे राज्यभर संतापाची लाट उसळली होती. या भोंगळ कारभाराची आणि प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाची गंभीर दखल घेत राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने अखेर सातारा जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. युवराज करपे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे कार्यासन अधिकारी अनिल कुमेरीये यांनी ‘कर्तव्यात कसूर’ केल्याचा ठपका ठेवत महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ अंतर्गत हे आदेश काढले आहेत. या कारवाईमुळे शासकीय रुग्णालयातील ढिसाळ कारभारावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
अर्भक मृत्यू आणि त्रिसदस्यीय समितीची चौकशी
एका अल्पवयीन गर्भवती मुलीच्या प्रकरणात झालेला अर्भक मृत्यू आणि त्यानंतर उच्च न्यायालयात पोहोचलेला वाद यामुळे रुग्णालयाच्या व्यवस्थापनाची अक्षरशः पोलखोल झाली होती. या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत आरोग्य विभागाने त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नेमली होती. सचिव (आरोग्य) ई. रावेंद्रन, संचालक डॉ. नितीन आंबेडकर आणि अतिरिक्त संचालक यांच्या समितीने तब्बल ९ तास रुग्णालयात सखोल तपास केला. या समितीच्या अहवालानंतरच ही कारवाई करण्यात आली असून, या प्रकरणाची कोल्हापूर खंडपीठात सुनावणी होणार आहे.
अंत्यसंस्कार सुरू असताना मृतदेह बदलल्याचे उघड
सर्वसामान्यांचे ‘आरोग्य मंदिर’ असलेल्या जिल्हा रुग्णालयात केवळ मार्च महिन्यातच सलग दोनदा मृतदेहांच्या अदलाबदलीच्या घटना घडल्या. रेल्वे अपघातातील मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांना चुकीचा मृतदेह देण्यात आल्याने अंत्यसंस्काराच्या वेळीच प्रशासनाची चूक उघड झाली. तर दुसऱ्या घटनेत चक्क अंत्यसंस्कार सुरू झाल्यानंतर रुग्णालयातून फोन करून मृतदेह चुकीचा असल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे नातेवाईकांना जळत असलेली चिता थांबवावी लागली. या संतापजनक घटनांनी संपूर्ण आरोग्य यंत्रणा आणि प्रशासन हादरून गेले.
विभागीय चौकशीचे आदेश
या सर्व घटनांच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने कठोर पाऊल उचलत डॉ. युवराज करपे यांना तत्काळ निलंबित केले आहे. त्यांच्याविरुद्ध आता सखोल विभागीय चौकशी सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच, शासनाचे पुढील आदेश येईपर्यंत त्यांचे निलंबन कायम राहणार असल्याचे आदेशात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.
