सानुग्रह अनुदान मंजूर पण राज्य संवर्गाचे कर्मचारी वगळले सातारा पालिका : कर्मचारी वर्गामध्ये नाराजी

दैनिक स्थैर्य | दि. २० ऑक्टोबर २०२१ | सातारा | सातारा पालिकेच्या 454 कर्मचाऱ्यांना दिवाळीचे सानुग्रह अनुदान मंजूर झाले पण त्यातून राज्य संवर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात आल्याची माहिती आहे . प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे कर्मचारी वर्गामध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण आहे.

राज्य संवर्गातील काही जणांनी थेट पदाधिकार्यांकडे नाराजी व्यक्त केल्याने या प्रकरणाला नव्याने तोंड फुटले आहे . सत्ताधारी सातारा विकास आघाडीने सर्वांनाच सानुग्रह अनुदान मंजूरीचा प्रस्ताव मंजूर केला असला तरी लेखा विभागाच्या आडोशाने प्रशासनाने मात्र नियमावर बोट ठेवत राज्य संवर्गासाठी यंदाची दिवाळी कडू होईल, याची तजवीज केली आहे. किमान वेतन पन्नास हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त वेतन मिळणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देता येणार नाही, अशी भूमिका अप्रत्यक्षपणे मांडण्यात आल्याने राज्य संवर्गाला सानुग्रह अनुदान देण्यात हात आखडता घेण्यात आला आहे.

सातारा पालिकेच्या आस्थापनेवर एकूण 454 कर्मचारी असून त्यामध्ये राज्य संवर्गातील कर्मचारी संख्या 34 आहे. अनामत रक्कम साडेबारा हजार, सानुग्रह अनुदान सतरा हजार व कोविड प्रोत्साहनं भत्ता एक हजार रुपये असे प्रत्येकी तीस हजार रुपये देण्याचे पालिकेचे नियोजन ठरले होते. या प्रक्रियेला पालिकेने रितसर ठराव करून मान्यता देण्यात आली. 454 कर्मचाऱ्यांसाठी 77 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, त्यातून राज्य संवर्गाचे अधिकारी वगळण्यात आल्याचे सांगत पालिकेने सहा लाख रुपये बाजूला ठेवण्याची तयारी केली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी या प्रकाराला तीव्र आक्षेप घेतला आहे. प्रशासनाची अशी भूमिका म्हणजे आमचे कामाचे मनोधैर्य खच्ची करण्याचा हा प्रकार आहे, अशी तीव्र नापसंती काही अधिकाऱ्यांनी खाजगीत नोंदविली आहे. काही कर्मचाऱ्यांनी सत्ताधारी प्रशासनाच्या चाणक्यांपर्यंत ही सानुग्रह कपातीची तक्रार केली तेव्हा पालिकेच्या धुरिणांनी आम्ही नाही त्यातले सांगत हात वर केले. एका गटाने तर थेट खासदार उदयनराजे भोसले यांच्याकडे तक्रार करण्याची भूमिका घेतली तर काहींनी मुख्याधिकाऱ्यांशी चर्चा करून सामोपचाराने मार्ग काढण्याचे सबुरीचे धोरण ठेवले आहे. मात्र, डीएमए कडून अद्याप दोन महिन्याचे अनुदान न आल्याने सानुग्रह आणि अनामत रक्कम देण्याची लेखा विभागाची अडचणं झाली आहे. येत्या आठवड्यात नगरपालिका निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्याची चर्चा सुरु झाल्याने सानुग्रह या कचाट्यात सापडते की काय ? अशी सुद्धा भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे सानुग्रह अनुदान वाटपाचा स्वयंस्पष्ट निर्णय व्हावा, अशी अपेक्षा कर्मचारी व्यक्त होत आहे.