सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात १० नवे वाघ, पण प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन रखडलेच; ठाण्यातील अपुऱ्या सुविधांमुळे नागरिक त्रस्त
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रात १० नवीन वाघ सोडण्यात आले असले तरी, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन आजही रखडलेलेच आहे. ठाण्यात अपुऱ्या सुविधांमुळे प्रकल्पग्रस्त पुन्हा साताऱ्यातील मूळ गावी परतत आहेत.
स्थैर्य, सातारा, दि. ८ एप्रिल : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील गाभा क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन आजही रखडलेलेच आहे. ‘आमचे पुनर्वसन नेमके कोणत्या पिढीत पूर्ण होणार?’ असा संतप्त सवाल प्रकल्पग्रस्त खातेदार संबंधित अधिकाऱ्यांना विचारत आहेत. वारंवार पाठपुरावा करूनही ठोस निर्णय होत नसल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. एकीकडे प्रकल्पात नव्याने १० वाघ सोडण्यात आल्याने वन्यजीव संवर्धनाला चालना मिळत आहे, तर दुसरीकडे प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मात्र कायम प्रलंबितच असल्याचे विदारक चित्र आहे.
ठाण्यातील पुनर्वसनाचा फज्जा आणि जमिनीचा प्रश्न
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रातील रवंदी, आडोशी, माडोशी, कुसापूर, खिरखंडी, वासोटा, तांबी आणि मालदेव या गावांतील सुमारे १२० खातेदारांचे पुनर्वसन ठाणे जिल्ह्यातील एकसळ-सांगाव (ता. भिवंडी) येथे करण्याचे ठरवण्यात आले होते. यासाठी केंद्र शासनाने २४२ हेक्टर जागा मंजूर केली होती. २०१२ पासून ही पुनर्वसन प्रक्रिया सुरू झाली; मात्र ती आजही अपूर्णच आहे.
२४२ हेक्टरपैकी केवळ सुमारे १०० हेक्टरवरच प्रत्यक्ष पुनर्वसन झाल्याचे सांगितले जात असून, उर्वरित जमिनीवर अतिक्रमण तसेच महावितरणचे टॉवर असल्याने शेतजमिनींचे नुकसान होत आहे. यामुळे उर्वरित ५७ खातेदारांचे काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
‘सातारा जिल्ह्यातच पुनर्वसन करा’; प्रकल्पग्रस्तांची मागणी
प्रशासनाने खातेदारांचे दोन गट करून गाभा क्षेत्रात राहणाऱ्यांना प्राधान्याने स्थलांतरित केले. काहींवर वन्यजीव कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करून दबाव टाकल्याच्या तक्रारीही पुढे आल्या आहेत. मात्र, खिरखंडी येथील सहा खातेदार आजही मूळ गावीच वास्तव्य करत असून ‘आमचे पुनर्वसन सातारा जिल्ह्यातच करा’, अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली आहे. ज्यांचे पुनर्वसन ठाणे येथे झाले, त्यांच्यावरही अपुऱ्या सुविधा, अपुरी जमीन व इतर अडचणींमुळे पुन्हा मूळ गावी परतण्याची वेळ आली आहे. शासनाची भूमिका स्पष्ट नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
गाभा क्षेत्रात पुन्हा वास्तव्य; प्रशासनाचे दुर्लक्ष?
खिरखंडीसह इतर गावांमध्ये पुनर्वसित खातेदारांनी मूळ गावी येत पत्र्याची नवीन शेड मारून वास्तव्यास सुरुवात केली आहे.
व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रात अनधिकृत प्रवेश केल्यास गुन्हा दाखल होतो. मात्र, पुनर्वसित व परगावी राहणारे काही खातेदार पुन्हा मूळ गावी पत्र्याचे शेड उभारून राहत असल्याचे दिसत आहे. हे साहित्य बोटीने नेण्यात आले, तरी प्रशासनाने कारवाई का केली नाही? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जर प्रशासनाने त्यांना परवानगी दिली असेल, तर त्यांना आवश्यक नागरी सुविधाही द्याव्यात, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
