
स्थैर्य, फलटण, दि. १८ ऑक्टोबर : सातारा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या (RTA) १७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत तीन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये महाबळेश्वर-पाचगणी या पर्यटनस्थळांच्या टॅक्सी भाडेदरात वाढ करण्यात आली असून , सातारा शहरासाठी ‘पॉईंट टू पॉईंट’ ई-रिक्षा सेवेला मंजुरी देण्यात आली आहे. यासोबतच, अवैध वाळू आणि गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कडक कारवाई करण्याचा मोठा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.
पर्यटन हंगामाच्या तोंडावरच झालेल्या या भाडेवाढीमुळे महाबळेश्वर आणि पाचगणीला भेट देणाऱ्या पर्यटकांच्या खिशाला अधिक भार सोसावा लागणार आहे. प्राधिकरणाने प्रेक्षणीय स्थळांसाठी नवीन भाडेदर निश्चित केले आहेत.
पाचगणी येथून सुरू होणाऱ्या टॅक्सी सेवेसाठी ‘पाचगणी दर्शन’साठी ८०० रुपये, ‘प्रतापगड दर्शन’साठी २०२0 रुपये, ‘वाई दर्शन’साठी १३०० रुपये आणि ‘तापोळा दर्शन’साठी २१६० रुपये असे नवीन दर निश्चित करण्यात आले आहेत.
महाबळेश्वर येथून ‘महाबळेश्वर दर्शन’ (पॅकेज १, २ आणि ३) साठी प्रत्येकी ८०० रुपये, ‘प्रतापगड’साठी १४४० रुपये, ‘पाचगणी दर्शन’साठी १०१० रुपये आणि ‘तापोळा दर्शन’साठी १४४० रुपये दर ठरवण्यात आले आहेत. याशिवाय, नव्याने विकसित पर्यटन स्थळांसाठी आणि वेण्णा लेक (१२० रु.) सारख्या स्थानिक ड्रॉपसाठीही दर निश्चित केले आहेत.
बैठकीतील दुसऱ्या महत्त्वाच्या निर्णयात, सातारा शहरांतर्गत प्रवासासाठी ‘पॉईंट टू पॉईंट शेअर ई-रिक्षा’ सेवेला मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठीचे मार्ग आणि दरपत्रकही जाहीर करण्यात आले आहे. यामध्ये सातारा बस स्थानक ते सातारा रेल्वे स्टेशनसाठी प्रति प्रवासी ६५ रुपये, तर रेल्वे स्टेशन ते पोवई नाका यासाठी ५८ रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे.
तिसऱ्या आणि सर्वात कठोर निर्णयात, जिल्ह्यात होणाऱ्या वाळू आणि इतर गौण खनिजांच्या अवैध वाहतुकीवर प्राधिकरणाने बडगा उगारला आहे. अशा अनधिकृत उत्खनन आणि वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर मोटार वाहन अधिनियम १९८८ च्या कलम ८६ नुसार कडक विभागीय कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या कारवाईच्या अंतर्गत, पहिल्यांदा गुन्हा आढळल्यास वाहनाचा परवाना ३० दिवसांसाठी निलंबित करून वाहन जप्त केले जाईल. दुसऱ्यांदा हाच गुन्हा केल्यास परवाना ६० दिवसांसाठी निलंबित होईल आणि वाहन अटकावून ठेवले जाईल. तिसऱ्यांदा गुन्हा केल्यास, वाहन जप्त करून संबंधित वाहनाचा परवाना कायमचा रद्द करण्याची कारवाई प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार्मार्फत केली जाणार आहे.