सामाजिक न्याय विभागांतर्गत ५ योजनांसाठी सव्वा चौदाशे कोटी रुपये निधी वितरित – सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांची माहिती

स्थैर्य, मुंबई, दि. २३: कोरोनाच्या अनुषंगाने कडक निर्बंधांच्या काळात गरीब जनतेला दिलासा मिळावा या हेतूने राज्य सरकारने यापूर्वीच विशेष पॅकेज घोषित केले आहे. यामधून सामाजिक न्याय विभागांतर्गत संजय गांधी निराधार, श्रावण बाळ, वृद्धापकाळ वेतन, विधवा निवृत्ती वेतन व दिव्यांग निवृत्ती वेतन या पाच योजनांतील ३५ लाख लाभार्थ्यांना एप्रिल व मे या दोन महिन्यांचे प्रतिमहिना एक हजार रुपये प्रमाणे दोन महिन्यांचे अर्थसहाय्य देण्यासाठी १ हजार ४२८ कोटी ५० लाख रुपये निधी वितरित करण्यात आला आहे, अशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.

ऑनलाईन प्रणालीद्वारे जिल्हास्तरावर योजनेच्या लाभार्थीच्या संलग्न बँक खात्यांवर ही रक्कम वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. कोरोना प्रतिबंधक नियमावली संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या विशेष पॅकेजची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत यासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या ५ योजनांसाठी आवश्यक निधी राज्य शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. याबद्दल श्री. मुंडे यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांचे आभार मानले आहेत.

याबाबतचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय विभागामार्फत जारी करण्यात आला असून, त्या अंतर्गत संजय गांधी निराधार योजना (सर्वसाधारण) ३३० कोटी रुपये, संजय गांधी निराधार योजना (अनुसूचित जाती) ६० कोटी रुपये, संजय गांधी निराधार योजना (अनुसूचित जमाती) ४५ कोटी, श्रावणबाळ योजना (सर्वसाधारण) – ६६० कोटी रुपये, श्रावणबाळ योजना (अनु. जाती) १२० कोटी रुपये, श्रावणबाळ योजना (अनु.जमाती) – ९० कोटी रुपये, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना – ११० कोटी रुपये, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना – 12 कोटी रुपये आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजना – १.५० कोटी रुपये असे एकूण १ हजार ४२८ कोटी ५० लाख रुपये निधी वितरित करण्यात आला आहे. पुढील दोन तीन दिवसात तातडीने हा निधी संबंधित लाभार्थ्यांच्या खात्यांवर वर्ग करण्यात यावा, असे निर्देश धनंजय मुंडे यांनी विभागाला दिले आहेत.

कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव व त्यात लागू निर्बंधांमुळे होणाऱ्या परिस्थितीत या योजनांमधील राज्यातील ३५ लाख लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.