जिल्हा परिषद व पंचायत समितीत स्वीकृत सदस्य घ्या; महसूल मंत्री बावनकुळे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
स्थैर्य, फलटण, दि. १४ ऑक्टोबर : ग्रामीण स्तरावर सक्रियपणे काम करणाऱ्या परंतु सामाजिक समीकरणामुळे निवडणूक लढवू न शकणाऱ्या कार्यकर्त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये संधी मिळावी, यासाठी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमधील स्वीकृत सदस्य घेत सदस्य संख्या वाढवण्याची मागणी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे.
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, ग्रामीण भागातील अनेक जाणकार आणि अनुभवी कार्यकर्ते विविध सामाजिक कारणांमुळे निवडणूक प्रक्रियेत प्रभावीपणे सहभागी होऊ शकत नाहीत. अशा कार्यकर्त्यांच्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा फायदा स्थानिक प्रशासनाला व्हावा, या दृष्टीने त्यांना स्वीकृत सदस्य म्हणून संधी देणे आवश्यक आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार अधिक प्रभावी आणि सर्वसामान्यांसाठी पोषक ठरू शकेल.
सध्याच्या अधिनियमातील तरतुदींनुसार स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करता येते, मात्र या तरतुदी अत्यंत मर्यादित स्वरूपाच्या आहेत. त्यामुळे कायद्यात बदल करून जिल्हा परिषदेसाठी सध्याच्या संख्येवरून पाच सदस्य आणि प्रत्येक पंचायत समितीसाठी दोन स्वीकृत सदस्यांची नेमणूक करण्याची तरतूद करावी, अशी स्पष्ट शिफारस बावनकुळे यांनी केली आहे. या बदलामुळे स्थानिक विकास प्रक्रियेत अशा कार्यकर्त्यांचा थेट सहभाग वाढेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
या प्रस्तावित सुधारणेमुळे समाजातील तळागाळात काम करणाऱ्या अनुभवी व्यक्तींना निर्णय प्रक्रियेत स्थान मिळेल. त्यांच्या सहभागामुळे प्रशासकीय कामकाजाला नवी दिशा मिळून ते अधिक लोकाभिमुख होण्यास मदत होईल. त्यामुळे या विषयावर सकारात्मक निर्णय घेऊन कायद्यात सुधारणा करण्याबाबत संबंधित विभागाला सूचना द्याव्यात, अशी विनंती बावनकुळे यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
बावनकुळे यांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून येत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी हे पत्र स्वीकारले असून, पुढील कार्यवाहीसाठी ते सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे पाठवले आहे. त्यामुळे या प्रस्तावावर शासन स्तरावर लवकरच विचारविनिमय सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास फलटण पंचायत समितीसह राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रचनेत महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहे. या माध्यमातून निवडणूक न लढवणाऱ्या अनेक कार्यकर्त्यांना स्थानिक राजकारणात आणि विकासकार्यात योगदान देण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.
