सातारा जिल्ह्यातील ११ पंचायत समित्यांच्या सभापतीपदांचे आरक्षण जाहीर
४ जागा ओबीसी महिलांसाठी, तर ३ जागा सर्वसाधारण; जिल्हास्तरावरील सोडतीनंतरच तालुकानिहाय चित्र स्पष्ट होणार
स्थैर्य, फलटण, दि. १२ सप्टेंबर : राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने सातारा जिल्ह्यातील ११ पंचायत समित्यांच्या सभापती पदांसाठीच्या आरक्षणाची प्रवर्गनिहाय संख्या जाहीर केली आहे. मंगळवार, दि. ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेनुसार, जिल्ह्यातील एकूण ११ जागांपैकी सर्वाधिक ४ जागा ‘नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)’ अर्थात ओबीसी महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. या घोषणेमुळे तालुक्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे.
पुढील अडीच वर्षांच्या कालावधीसाठी जाहीर झालेल्या या आरक्षणानुसार, जिल्ह्यातील ११ पंचायत समिती सभापती पदांची विभागणी खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आली आहे:
- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला): ४ जागा
- सर्वसाधारण: ३ जागा
- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग: २ जागा
- अनुसूचित जाती (महिला): १ जागा
- अनुसूचित जमाती (महिला): १ जागा
राज्य शासनाने केवळ प्रवर्गनिहाय आरक्षणाची संख्या जाहीर केली असली तरी, कोणत्या तालुक्याला कोणते आरक्षण मिळणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत काढण्यात येणाऱ्या सोडतीनंतरच फलटण, कराड, वाई यांसारख्या प्रत्येक पंचायत समितीसाठीचे निश्चित आरक्षण स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे आता सर्व राजकीय पक्षांचे आणि इच्छुकांचे लक्ष जिल्हास्तरावर होणाऱ्या सोडतीकडे लागले आहे.
फलटण पंचायत समिती सभापतीपदाचे आरक्षण गुलदस्त्यात; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सोडतीकडे तालुक्याचे लक्ष
राज्य शासनाने जिल्हास्तरावरील आरक्षणाची संख्या निश्चित केल्यानंतर, फलटण पंचायत समिती सभापतीपद कोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षित होणार याबाबतची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. जिल्ह्यातील ११ जागांपैकी ओबीसी महिलांसाठी ४ आणि सर्वसाधारणसाठी ३ जागा असल्याने या दोन्ही प्रवर्गांच्या शक्यतेबाबत तालुक्यात जोरदार चर्चा सुरू आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत होणाऱ्या अंतिम आरक्षण सोडतीनंतरच फलटण पंचायत समितीचे सभापतीपद कोणाला मिळणार, याचे चित्र स्पष्ट होणार असून, तोपर्यंत इच्छुकांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
