स्थैर्य, सातारा, दि. ९ : ज्या ठिकाणी ज्या प्रवर्गासाठी सरपंच पदासाठी जागा आरक्षित झालेली आहे. तथापि, त्या ग्रामपंचायतींमध्ये त्या प्रवर्गातील सदस्य उपलब्ध नाही अशा परिस्थितीमध्ये ग्रामपंचायतींची सरपंच व उपसरपंच निवडीची पहिली सभा घेण्यात येऊन जर सरपंच पद वरील कारणास्तव रिक्त राहिल्यास सदरचा अहवाल संबंधित अधिकाऱ्यांकडून तहसिल कार्यालयास व त्यांच्यामार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयास प्राप्त झाल्यानंतर त्याबाबत एकत्रित अहवाल शासनास पाठवून त्याबाबत शासनाकडून आदेश प्राप्त होताच आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी स्पष्ट केले.
सरपंच आरक्षण सोडतीबाबत दाखल झालेल्या सातारा जिल्ह्यातील कराड-1, माण-4, फलटण-3, कोरेगाव-1, पाटण-1, खटाव-1 अशा 6 तालुक्यातील एकूण 11 रिट याचिकांवर आज सुनावणी घेण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी कळविले आहे.
सरपंच पदाच्या आरक्षणाच्या अनुषंगाने अनुसूचित जाती महिला किंवा अनुसूचित जमाती महिला किंवा नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला या प्रवर्गापैकी सरपंच पद आरक्षित झालेली आहेत. तथापि सदर ग्रामपंचायतींमध्ये त्या प्रवर्गाची जागा उपलब्ध नाही, अशा ठिकाणी आरक्षण बदलून मिळण्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे व तहसिल कार्यालयाकडे अर्ज प्राप्त होत असून सरपंच आरक्षण सोडत ही शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानुसार व मुंबई ग्रामपंचायत (सरपंच व उपसरपंच) निवडणूक नियम 1964 नुसार करण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयास अथवा तहसिल कार्यालयास स्वतंत्र अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही, असे आवाहन जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी केले आहे.
