अध्यादेश काढा; अन्यथा परिणामाला सामोरे जा; उदयनराजेंचा महाविकास आघाडीला इशारा

 

स्थैर्य, सातारा, दि.११: सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यामुळे समाजाच्या प्रगतीला मोठी खिळ बसली आहे. सरकारने समाजाला विश्वासात घेवून योग्य ती कार्यवाही केली असती, तर मराठा आरक्षण कायम टिकवता आले असते. मराठा समाजाच्या प्रश्नांबाबत सरकार कधीच गंभीर नव्हते. त्यामुळे आज त्याचा परिणाम मराठा समाजाला भोगावा लागत आहे. मी सरकारला जाहीर आवाहन करतो. सरकारने तातडीने अध्यादेश काढून मराठा आरक्षण अबाधित ठेवावं. अन्यथा होणाऱ्या परिणामाला सामोरे जावे. कारण मराठा समाज आता एकटा नाही एवढच सांगतो. मी समाजाच्या सोबत आहे अशी भुमिका खासदार उदयनराजे भोसले यांनी समाजमाध्यमांद्वारे स्पष्ट केली आहे.

उदयनराजे लिहितात, या आधी मराठा आरक्षण प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले, तरी तिथे आरक्षण टिकवता आले. पण आज मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मोठा धक्काच बसला आहे. केवळ राज्य सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे ही वाईट वेळ मराठा समाजावर आली आहे. महाराष्ट्र सरकार 50 टक्‍क्‍यांवर आरक्षण देण्यासाठी कुठलीही विशेष बाब सिद्ध करण्यामध्ये अपयशी ठरले आहे. हे करत असताना राज्य सरकारने कुठलीही खबरदारी घेतली नाही. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो ही सर्वांची जबाबदारी आहे.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर शिवेंद्रसिंहराजेंनी स्पष्ट केली भूमिका

सर्वोच्च न्यायालयाचे मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणातील अंतरिम आदेश हे जणू काही अंतिम आदेश आहेत. असाच हा निकाल दिल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात पूर्ण सुनावणी झाली नसताना न्यायालयासमोर काय डॉक्‍युमेंट्‌स आहेत त्याची पूर्ण चर्चा झालेली नसताना इतका मोठा निर्णय हे मराठा समाजावर अत्यंत अन्यायकारक आहे. त्यामुळे शासनाने अध्यादेश काढून मराठा आरक्षण अबाधित ठेवावं हाच मार्ग शासनासमोर आता आहे.

मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीवर आमदारांच्या या आहेत भावना

मी सरकारला एकच सांगू इच्छितो. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येत नाही तोपर्यंत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या सवलती तसेच नोकरभरतीतले आरक्षण कायम ठेवावे यासाठी सरकारने तातडीने अद्यादेश काढावा. अन्यथा होणाऱ्या परिणामाला सामोरे जावे. मराठा समाजाच्या प्रत्येक लढ्यात मी त्यांच्यासोबत आहे. समाजाच्या उन्नतीसाठी आपण प्रयत्नांची शर्थ करू. या लढ्यात ते एकटे नाहीत. याची सरकारने जाणीव ठेवावी.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यामुळे समाजाच्या प्रगतीला मोठी खिळ बसली आहे. सरकारने समाजाला विश्वासात घेवून योग्य ती कार्यवाही केली असती, तर मराठा आरक्षण कायम टिकवता आले असते.