अतिक्रमित जागा नियमित करणे अधिकार नव्हे; शासकीय जागेबाबत सुप्रीम कोर्टाचा निकाल
स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि.७: कोणतीही व्यक्ती शासकीय वा पंचायतीच्या जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करण्याच्या मागणीला आपला अधिकार म्हणू शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि एम. आर. शहा यांच्या पीठाने म्हटले की, शासकीय वा पंचायतीच्या जमिनीवरील अतिक्रमणाचे नियमितीकरण सरकारचे धोरण आणि नियमातील अटींनुसारच होऊ शकते. जर नियमितीकरणाच्या अटी पूर्ण झाल्या नसतील तर शासकीय वा पंचायतीच्या जमिनीवरील अतिक्रमणधारक नियमितीकरणास पात्र नसल्याचे समजले जाईल. हरियाणातील सोनिपत जिल्ह्यातील गोहाना तालुक्यातील सरसद गावातील ग्रामस्थांच्या याचिकेवर हे पीठ सुनावणी करत होते.
या लोकांनी पंचायतीच्या जागेवर अतिक्रमण करून घरे बांधली आहेत. हरियाणा सरकारने २०००मध्ये पंचायतीची अतिक्रमित जागा विकण्याचे ठरवले होते. तसेच गावातील सार्वजनिक जागेशी संबंधित कायद्यातही बदल केले होते. यासाठी २००८मध्ये अधिसूचना काढण्यात आली होती. यात नियम १२(४) मध्ये ग्रामपंचायतींना बिगरशेती जमीन गावातील त्या लोकांना विकण्याचा हक्क दिला, ज्यांनी ३१ मार्च २००० किंवा त्याआधी तेथे घर बांधले असेल. या प्रकरणात ग्रा. पं.च्या जमिनीवर अतिक्रमणधारक याचिकाकर्त्यांनी नियमितीकरणासाठी प्रशासनास अर्ज दिला होता. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी अतिक्रमण केलेली जागा नियमात ठरवलेल्या २०० चौरस मीटरपेक्षा जास्त असल्याने अर्ज फेटाळण्यात आला.
