स्थैर्य, नाशिक, दि.१६: केंद्र सरकारने साेमवारी कांदा निर्यातबंदीची घाेषणा करताच लगेच दुसऱ्याच दिवशी घाऊक बाजारात क्विंटलमागे दरात ५०० ते ८०० रुपयांची घसरण झाली. याच वेळी नाशिक जिल्ह्यातून बांगलादेशकडे पाठवण्यात आलेला ६०० ट्रक कांदाही सीमेवर राेखून धरण्यात आला.
दरम्यान, एका दिवसात ८०० रुपये दर घसरल्याने संतप्त कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी सकाळपासूनच जिल्ह्यातील अनेक बाजार समित्यांमध्ये लिलाव प्रक्रिया बंद पाडली. मालेगाव, निफाड, नाशिक, चांदवड, देवळा, सटाणा तालुक्यात रास्ता रोको आंदाेलने करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात तीव्र घोषणाबाजीदेखील झाली. निर्यातबंदी त्वरित मागे न घेतल्यास जनआंदाेलन छेडण्याचा इशारा या वेळी देण्यात आला. दुपारनंतर काही बाजार समित्यांमध्ये लिलाव प्रक्रिया सुरळीत झाली. दर मात्र २४०० ते २५०० रुपये प्रतिक्विंटल राहिले. वायदे केलेल्या दराने चाळीतील साठवलेला कांदा खरेदी करणे शक्य नसल्याने व्यापाऱ्यांनीही वायद्याचेे व्यवहार रद्द केले. त्यामुळे जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांनाही कोट्यवधींचा फटका बसला.
कोटा पद्धत हा सर्वात उत्तम पर्याय
प्रत्येक बंदरामध्ये ३०० ते ४०० कंटेनर उभे आहेत. व्यापाऱ्यांनी खरेदी केलेला कांदा खराब हाेईल. देशांतर्गत बाजारात मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त हाेऊन दर घसरतील. दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पूर्वीप्रमाणे कोटा पद्धतीचा वापर करण्याची गरज आहे.
अटींनुसार निर्यात सुरू होण्याची शक्यता
मंगळवारी जिल्ह्यातील कांदा उत्पादकांनी रास्ता रोको करून केंद्र सरकारचा निषेध केला. शेतकऱ्यांची आक्रमकता पाहून केंद्र सरकारने बंदरात उभ्या असलेल्या कंटेनरची माहिती घेतली आहे. त्यामुळे अटी घालून निर्यात सुरू होण्याची शक्यता असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
शरद पवार यांनी घेतली पीयूष गोयल यांची भेट
कांदा निर्यातबंदीचा प्रस्ताव केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने वाढत्या किमतींच्या आधारे घेतला आहे. यासंदर्भात वाणिज्य मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालय चर्चा करून निर्यातबंदीचा फेरविचार करतील आणि एकमत झाल्यास निर्यातबंदी उठवली जाईल, अशी ग्वाही केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी दिली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मंगळवारी केंद्रीय वाणिज्यमंत्री गोयल यांची दिल्लीत भेट घेतली. त्यांच्यासमोर महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांची परिस्थिती विशद करत निर्यातबंदी उठवण्याची मागणी केली. कांद्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चांगली मागणी आहे. पण केंद्र सरकारच्या अशा आकस्मिक निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांद्याचा एक खात्रीशीर निर्यातदार देश म्हणून भारताची प्रतिमा आहे, त्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसेल, अशी भूमिका पवार यांनी गोयल यांच्याकडे मांडली.निर्यातबंदीमुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक पट्ट्यामध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. विविध राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी माझ्याशी संपर्क केला. केंद्र सरकारला या प्रतिक्रियेबाबत अवगत करण्याची विनंती केल्याचे पवार यांनी भेटीनंतर पत्रकारांना सांगितले.
कांदा निर्यातबंदीचा होणार फेरविचार : वाणिज्यमंत्री
संतप्त शेतकऱ्यांचा मालेगाव, निफाड, नाशिक, चांदवड, देवळ्यात रास्ता राेकाे; उत्पादकांनी आक्रमक भूमिका घेताच केंद्राने सीमेवरील कंटेनरची घेतली माहिती
पाकिस्तानचा फायदा
महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक जिरायत शेतकरी आहे. त्याचप्रमाणे कांदा उत्पादक शेतकरी बहुसंख्येने अल्पभूधारक आहे, निर्यातबंदीने तो उद्ध्वस्त होईल, आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारत हा निर्यातीच्या बाबतीत बेभरवशाचा देश आहे, अशी प्रतिमा बनण्याची शक्यता बळावते. ती आपल्याला परवडणारी नाही. या परिस्थितीचा अनाठायी फायदा पाकिस्तान आणि इतर जे कांदा निर्यातदार देश आहेत, त्यांना मिळतो, असेही पवार यांनी गोयल यांच्या निदर्शनास आणून दिले.