विडणी ग्रामपंचायतीमध्ये राजे गटाचा उपसरपंच व ८ सदस्य अपात्र

दैनिक स्थैर्य | दि. १९ मार्च २०२५ | फलटण | फलटण तालुक्यातील मोठी ग्रामपंचायत अशी ओळख असलेली ग्रामपंचायत विडणीमध्ये विकासकामांना नियमित विरोध करत कोणतीही विकासकामे मंजूर न करता यासोबतच ग्रामविकास अधिकारी यांच्याशी संगनमत करूनगावचा विकास ठप्प करण्याचे कामकाज हे विडणी ग्रामपंचातीचे उपसरपंच सुनील नारायण अब्दागिरे व त्यांच्यासोबत राजे गटाचे ८ सदस्य यांच्यावर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या प्रमाणे पुणे विभागीय आयुक्त यांनी कारवाई केली आहे. याबाबत विडणीचे लोकनियुक्त सरपंच सागर अभंग यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या प्रमाणे पुणे विभागीय आयुक्त यांच्या न्यायालयात दाद मागितीली होती.

याबाबत अधिक माहिती अशी कि; विडणी ग्रामपंचातीच्या निवडणुकीत लोकनियुक्त सरपंच पदी सागर अभंग हे निवडून गेले होते. तर एकूण सदस्यांपैकी १३ सदस्य हे राजे गटाचे निवडून गेले होते. त्यामुळे लोकनियुक्त सरपंच पदी जरी सागर अभंग विराजमान झाले होते तरी ग्रामपंचायतीमध्ये बहुमत हे राजे गटाकडे होते. राजे गटातील ग्रामपंचायत सदस्य हे गावच्या विकासकामांना विरोध करत मासिक सर्वसाधारण सभेमध्ये विरोध करत विकासकामे रखडवत होते. त्यामुळे सरपंच सागर अभंग यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या प्रमाणे पुणे विभागीय आयुक्त यांच्या न्यायालयात दाद मागितीली होती. त्यावर गावाचा विकास रखडवत असल्याने त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्यात आली आहे.

विडणी ग्रामपंचातीचे उपसरपंच सुनील नारायण अब्दागिरे, सदस्य सचिन शंकरराव कोकरे, हनुमंत प्रल्हाद भोसले, बापूराव भगवान पवार, सुशांत नामदेव जगताप, गौरी किशोर जाधव, शिला सचिन वाघमारे, राणी किशोर अभंग, शुभांगी विलास काळुखे यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्यात आली आहे.

याबाबत लोकनियुक्त सरपंच यांच्याशी बातचीत केली असता “विडणी ग्रामपंचातीमध्ये राज्याचे ग्रामविकास मंत्री ना. जयकुमार गोरे, माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, आमदार सचिन पाटील यांच्या माध्यमातून विविध विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी आम्ही काम करीत आहोत. परंतु राजकारणाच्या पलीकडे कोणताही विचार न करणारे राजे गटाचे अल्पसंसंतुष्ट उपसरपंच व इतर सदस्य हे मासिक सवसाधारण सभेमध्ये व ग्रामपंचायत कामकाजात नेहमीच विरोध करत होते. त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी आम्ही महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या प्रमाणे पुणे विभागीय आयुक्त यांच्या न्यायालयात दाद मागितीली होती. त्या लढ्याला आम्हाला यश मिळाले आहे.”