महाराष्ट्राच्या महसूल विभागाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प राजस्थानने स्वीकारला
दैनिक स्थैर्य । दि.०८ जानेवारी २०२२ । मुंबई । राज्यातील महसूल आणि कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याची क्षमता असलेला ई-पीक पाहणी हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प राजस्थान सरकारले स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. राजस्थानचे महसूल मंत्री रामलाल जाट यांनी महाराष्ट्राची ई-पीक पाहणी हा प्रकल्प ई – गिरदावरी म्हणून स्वीकारली असून हा राज्याचा पॅटर्न देशासाठी दिशादर्शक ठरत असल्याची माहिती महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली आहे.
याबाबत अधिक माहिती देताना नामदार थोरात म्हणाले की, महसूल विभागाने टाटा ट्रस्टच्या मदतीने ई-पीक पाहणी प्रकल्प विकसित केला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते 15 ऑगस्ट 2021 पासून हा प्रकल्प राज्यव्यापी लागू केलेला आहे. हा प्रकल्प राज्यातील महसूल आणि कृषी विभागासाठी महत्वाचा बदल करणारा प्रकल्प ठरणार आहे. ई पीक पाहणी मुळे शेतीचे आर्थिक नियोजन करणे सोयीचे होणार आहे यामुळे पिकांची आकडेवारी, पिकांची उत्पादकता, शेतकऱ्यांचे आर्थिक व शेतीचे नियोजन सोपे होणार आहे. हा पथदर्शी प्रकल्प महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या सहकार्यातून यशस्वी झाला असून आता राजस्थान सरकारने त्यांच्या राज्यांमध्ये ई गिरदावरी नावाने राबवण्याचे ठरविले आहे .राजस्थान प्रमाणे देशातील इतर राज्य ही हा प्रकल्प लवकरच स्वीकारतील व हा अभिनव उपक्रम देशासाठी नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही राबवला जाईल असा नामदार थोरात यांनी विश्वास व्यक्त केला.
याबाबत प्रकल्पाचे राज्य समन्वयक रामदास जगताप यांनी सांगितले की, महसूल मंत्री नामदार बाळासाहेब थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल विभागाने शेतकरी घटकांना सक्षम करणाऱ्या ई पीक पाहणी प्रकल्प राबवला असून तो यशस्वी ठरला आहे. या प्रकल्पाचा अभ्यास करण्यासाठी नुकतेच राजस्थान राज्याचे जमाबंदी आयुक्त महेंद्र परख, भिलवाडा जिल्हाधिकारी शिवप्रसाद नकाते, एनआयसीचे तांत्रिक संचालक अरुण माथुर व श्री. मीना यांचे पथक महाराष्ट्र राज्याच्या अभ्यास दौऱ्यावर आले होते. त्यांनी पुणे जिल्ह्यातील येथे भेट देऊन पाहणी केली. शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. प्रकल्प राबविण्यासाठी काय तांत्रिक उपाय योजना कराव्या लागल्या यांची माहिती घेतली.राजस्थानच्या पथकाने महाराष्ट्राच्या डिजिटल सातबाराच्या म्हणजेच ई फेरफार प्रकल्पाचा देखील अभ्यास केला. महाराष्ट्राची ऑनलाईन ई फेरफार प्रणाली ( पेपरलेस प्रक्रिया) देखील राजस्थान मध्ये लागू करण्याचा मनोदय व्यक्त केला, असे श्री. जगताप यांनी सांगितले.
राजस्थानच्या पथकाने राज्याचे महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, टाटा ट्रस्टच्या वतीने राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया व सेवा निवृत्त सनदी (आय ए एस) अधिकारी यांचे मुंबईत बैठक घेवून सर्व ऑनलाईन प्रकल्प बारकाईने समजून घेतले आहेत.
काय आहे ई-पीक पाहणी प्रकल्प
■ महसूल आणि कृषी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी राज्यात 15 ऑगस्ट 2021 पासून ई- पीक पाहणी या व्यापक प्रकल्पाची अंमलबजावणी
■ आतापर्यंत 90 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी ई- पीक ॲपवर नोंदणी ;मराठवाडयात सर्वांधिक नोंदणी
■ ई-पीक पाहणी हा व्यापक प्रकल्प असून हा प्रकल्प राज्यातील प्रत्येक कुटुंबाशी जोडला जाणारा
■ जमीन महसूल कायद्यानुसार शेतजमिनीच्या उताऱ्यांवर पिकांची नोंद करण्याची पध्दत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन, शेत जमिनीची प्रतवारी, अतिवृष्टी किंवा दुष्काळ यामुळे झालेल्या नुकसानीचा अंदाज लावणे शक्य
■ या पीक नोंदणीच्या आधारे शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळणे देखील सुलभ होणार आहे. ई-पीक पाहणी प्रकल्पामुळे गाव, तालुका आणि जिल्हानिहाय प्रत्येक पिकाचे क्षेत्र समजण्यास मदत
