राजर्षी शाहूंचा सामाजिक न्याय आणि सद्यस्थिती

दैनिक स्थैर्य । दि. २६ जून २०२३ । सातारा । मित्रांनो, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांची संपूर्ण कारकीर्द सामाजिक न्यायाला वाहिलेली होती. कायद्यावर समाज उभा करता येतो, तसा तो शिस्तीवर आणि समृद्धीवरही उभा करता येतो; पण तो सामाजिक न्यायावर उभा करता येणे कठीण असते. त्यासाठी प्रथम जीवनाच्या विविध क्षेत्रांत सामाजिक क्रांती घडवावी लागते. पण, तेवढीच घडवून प्रवास थांबवला की, सामाजिक न्याय जन्माला येत नाही. जगात क्रांत्या होतात; पण प्रत्येक क्रांतीतून सामाजिक न्याय जन्माला येईलच किंवा आला आहे, असेही नाही. भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाली, तरी सामाजिक न्यायाचा दुष्काळ अजूनही फोफावत आहेच. सदर लेखात याच पार्श्वभूमीवर आपण शाहू महाराजांनी १२३ वर्षांपूर्वी सामाजिक न्यायासाठी यशस्वी केलेल्या लढ्यांचा, कायद्यांचा आणि सुधारणांचा परिचय घेणार आहोत. लेख लिहित असताना, सामाजिक न्यायाच्या बाबतीत उंटावरून शेळ्या न हाकता फक्त महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास, म. जोतीबा फुले हे सामाजिक न्यायाचे पहिले पुरस्कर्ते होते, अशी इतिहासाची साक्ष आहे. त्यानंतर राजर्षी शाहू छत्रपती, महर्षी शिंदे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अशी परंपरा आपणास सांगता येईल. खरं तर म. फुले, राजर्षी शाहू व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे जीवनकार्य म्हणजे सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांनी केलेला आमरण संघर्षच होता. या तीन महापुरुषांत राजर्षी शाहू
छत्रपतींचे एक आगळेपण आहे, ते म्हणजे त्यांना समाजातील दुबळ्या घटकांच्या सामाजिक हक्कांसाठी संघर्ष करण्याचे तसे काहीच कारण नव्हते. ते एका राजघराण्यात वाढले होते. शिवछत्रपतींचे वंशज म्हणून त्यांना महाराष्ट्रात असामान्य प्रतिष्ठा होती. श्रीमंती, गजांतलक्ष्मी पायाशी लोळण घेत होती. उपासमारीने मरणाऱ्या, पशुंपेक्षा हीन जीवन जगणाऱ्या अस्पृश्य, पतितांच्या दुःखाचा त्यांना अनुभव नव्हता आणि तरीही ते अस्पृश्यांच्या, उपेक्षितांच्या हक्कांचे पुरस्कर्ते झाले. हा महाराष्ट्राच्या इतिहासातील एक सामाजिक चमत्कार मानावा लागेल. पण या चमत्काराच्या बुडाशी भारतामधील हजारो वर्षांच्या समाजवास्तवाचा त्यांना बसलेला विषारी डंख होता, हे समजून घेतले पाहिजे. इ.स. १८९९ साली झालेल्या वेदोक्त प्रकरणात शाहू महाराज हे प्रत्यक्ष क्षत्रियकुलावतंस छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज असूनही, त्यांचे क्षत्रियत्व नाकारले गेले. या युगी ब्राह्मण आणि शूद्र असे दोनच वर्ण अस्तित्वात असून, असा कित्येक शतके ब्राह्मण पंडितांनी घोषित केलेल्या सिद्धांतांचा दाखला देण्यात आला आणि ते शूद्र असल्याने त्यांना वैदिक मंत्रांचा अधिकार नाकारण्यात आला. हे कोणी केले? तर एका सामान्य पुरोहिताने; आणि त्याचे हे म्हणणे महाराष्ट्रातील अखिल ब्रह्मवृंदाने, त्यांच्या शंकराचार्य, बाळ गंगाधर
टिळक यांच्यासारख्या नेत्यांनी उचलून धरले…! या प्रकरणात महाराज तडजोड करू शकले असते पण त्यांनी तडजोड स्वीकारली नाही. आपल्यावर झालेल्या वैयक्तिक अन्यायात त्यांनी समस्त शूद्रातीशूद्रांवर होणाऱ्या सामाजिक अन्यायाचे प्रतिबिंब पाहिले. छत्रपती पदावरील माझ्यासारख्या राजाची ही कथा, तर शूद्रातीशूद्रांच्या कपाळी किती अवहेलना येत असेल. या विचाराने हा राजा केवळ अस्वस्थच नव्हे, तर बंडखोर बनला. आजच्या भाषेत तो ‘विद्रोही’ बनला. अशा प्रकारे वेदोक्त प्रकरण हे शाहू छत्रपतींच्या जीवनात सामाजिक न्यायासाठीच्या लढाईचे रणशिंग ठरले. विद्रोही शाहू महाराजांनी या मक्तेदारीस सुरुंग लावण्याचे ठरविले. गादीवर येताच आपले गुरु रघुनाथराव सबनीस (सी.के.पी.) यांना त्यांनी हुजूर ऑफिसची निर्मिती करून ‘हुजूर चिटणीस’ म्हणून नेमले. ब्राह्मण ब्युरॉक्रसीस पडलेले हे पहिले खिंडार होय. दुसरे खिंडार म्हणजे २६ जुलै १९०२ रोजी शाहू महाराजांनी अत्यंत धाडसी व दूरगामी पाऊल उचलले. करवीर संस्थानच्या महसूल, न्याय, विद्या, इ. खात्यांमधील नव्हे तर खासगी खात्यांतील नोकऱ्यांतही ५० टक्के आरक्षण मागासलेल्या समाजासाठी ठेवले गेले असल्याचा जाहीरनामा त्यांनी प्रसिद्ध केला. ब्राह्मण, प्रभू, शेणवी, पारशी अशा पुढारलेल्या जाती सोडून बाकीच्या सर्वांना मागासलेल्या समाजात घोषित केले. मागासलेल्या समाजांना संजीवनी देणारा हा जाहीरनामा ब्रह्मवर्गास
मृत्यूघंटेच्या निनादाप्रमाणे भासला! कोल्हापूरच्या ब्राह्मणांचे नेते व बाळ गंगाधर टिळकांचे मित्र प्रो. विष्णू गोविंद विजापूरकर यांनी त्यांच्या ‘समर्थ’ या पत्रात म्हटले की, हा जाहीरनामा मृत्युलेखाभोवती टाकतात तशी काळी चौकट टाकून छापण्याचा विचार होता; पण तो सोडून देण्यासाठी आपणास फार संयम दाखवावा लागला! महाराष्ट्रातील ब्राह्मणांचे आराध्य दैवत असणाऱ्या टिळकांनी तर यापुढे जाऊन असे म्हटले की, महाराजांचा हा निर्णय गैरमुत्सद्दीपणाचा आणि असमंजसपणाचा असून, त्यांच्या बुद्धीभ्रंशाचे हे लक्षण आहे! (संदर्भ- पहा,
राजर्षी शाहू स्मारक ग्रंथ, संपादक जयसिंगराव पवार, २००१, पृष्ठ. ६२) मित्रांनो, १९०२ साली कोल्हापूर संस्थानच्या लोकसंख्येत ब्राह्मणांचे प्रमाण ३ टक्के होते आणि त्यांना अद्यापही ५० टक्के जाग्या खुल्या होत्या. ब्राह्मणेत्तर ९७ टक्के होते आणि त्यांना फक्त ५० टक्के जागा आरक्षित केल्या गेल्या. तरीही ब्राह्मणांना वाटत होते की त्यांच्यावर आकाशातून कुऱ्हाड कोसळली! स्वातंत्र्योत्तर भारतामध्ये संविधानात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आरक्षणाची मर्यादा ही ५० टक्केच ठेवली कारण की संधीची समानता हे तत्व त्यांनी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांकडून अंगीकारलेलं होतं. मुळात आरक्षण ही संकल्पना म्हणजे मागासलेल्या समाजाला पुरेसं प्रतिनिधित्व मिळावं यासाठी अंमलात आणली गेली. शिक्षण हे तर सामाजिक न्याय प्राप्त करण्यासाठीचे मोठे विश्वासार्ह हत्यार. शिकल्याने माणूस ज्ञानी होतो, विचार करतो, प्रश्न विचारतो आणि आपल्या रयतेने, जनतेने तर हेच केले पाहिजे, अशी शाहू महाराजांची धारणा होती. सर्वप्रथम त्यांनी सर्व जातींसाठी शिक्षणाचा कायदा केला. शिक्षण घेताना अडचण येऊ नये म्हणून ते मोफत केले. शिक्षण मोफत झाले म्हणून काही होत नाही तर त्यासाठी शाळा काढाव्या लागतात. शाळांवर तिजोरीतला पैसा ओतावा लागतो. शाळा निघाल्या पण पोरे कुठून आणायची? मग पालकांनी पोरे शाळेत पाठवावी म्हणून त्यांचे प्रबोधन. पोरे तयार झाली; पण त्यांना शहरात ठेवायचे कुठं? मग होस्टेल्स आली. एकाच होस्टेलमध्ये वेगवेगळ्या जातीची पोरं त्या काळात एकत्र राहायला तयार झाली नाहीत. मग त्यातून मार्ग निघाला जातवार होस्टेल. एवढे करूनही भागलं नाही. पोरांनी खर्च कुठून करायचा? मग वह्या पुस्तके मोफत. मग चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी शिक्षकांचे प्रबोधन. मग
शिकवायचे काय? पारंपारिक कर्मठ विषयांचा अभ्यास बदलून, त्या ठिकाणी नवा अभ्यासक्रम आणला. विज्ञान, तंत्रज्ञान, मूल्य, संस्कार आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाला सामोरे जाणारा अभ्यास. एवढे करूनही पोरे शाळेत आली नाहीत, तर मग शिक्षण सक्तीचे करायचे. गरीब पोरांच्या भोजनाची व्यवस्था करायची. शिष्यवृत्त्या सुरु करायच्या. बक्षिसे सुरु करायची. शिक्षण सक्तीचे होऊनही पोरे शाळेत आली नाहीत तर? तर मग सक्तीची अंमलबजावणी करायची. मुलगा गैरहजर राहणार असेल, तर योग्य कारणे देऊन पूर्वपरवानगी घ्यायची. पोरे शिकली आणि मोठी झाली, तर पुढे काय करायचं? मग त्यांच्यासाठी नोकऱ्या तयार करायच्या. तयार केलेल्या नोकऱ्या त्यांना कशा मिळणार? मग राखीव जागा निर्माण करायच्या. ज्या ज्या पोरांकडे जी पात्रता असेल, ती पाहून नोकऱ्या द्यायच्या. नोकरदार पोरांना मग सामाजिक कार्याकडे वळवायचे. समाज बदलण्याच्या कामी त्यांची मदत घ्यायची. शिक्षण हे अशाप्रकारे आत्मसन्मान आणि समाजोद्धार यांच्याशी बांधले गेले होते. जातिव्यवस्थेमुळे सडलेल्या जगातून स्वातंत्र्याचे, सन्मानाचे वारे वाहत
असलेल्या जगात येण्याचा मार्ग म्हणजे शिक्षण होय. ते केवळ साक्षारतेशी जोडले गेलेले नव्हते. माणसाच्या समग्र विकासाशी जोडले गेलेले होते. सामाजिक न्यायाशी जोडले गेले होते. आता मित्रांनो, साक्षरतेचा मुद्दा आला आहेच तर एक गोष्ट नक्की सांगावी वाटतेय की २०११ च्या जनगणणेनुसार(दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना २०२१ला झाली नाहीये) भारतामध्ये केरळ हे राज्य ९४.०% घेऊन अव्वल आहे, तर महाराष्ट्र ५ व्या स्थानी ८२.३% सोबत आहे. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी करवीर संस्थानात सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा २९ सप्टेंबर १९१७ केला होता. आज या कायद्याला १०५ वर्षे पूर्ण होऊनही देशात महाराष्ट्र साक्षरतेच्या ५ व्या स्थानी कसा काय आहे? आपण वाचकांनी याची कारणे जरूर शोधावीत. आता आपण सद्यपरिस्थितीकडे वळूयात महाराष्ट्रात खरंच सामाजिक न्याय
प्रस्थापित झाला आहे का ओ? ‘द वायर’ या वृत्तपत्राच्या दि. ५ जून २०२३ च्या बातमीनुसार, नांदेड जिल्ह्यातील बोंढार या गावात अक्षय भालेराव या दलित तरुणाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीची मिरवणूक काढली म्हणून त्याचा खून करण्यात आला. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ च्या दि. २५ ऑगस्ट २०२२ च्या बातमीनुसार, पुण्यातील काही अनुसूचित जातीमधील विद्यार्थ्यांना विसासाठी ३० हजार रुपये मागण्यात आले. मित्रांनो सांगण्याचं तात्पर्य एवढचं आहे की, शाहू महाराजांची सामाजिक न्यायाची संकल्पना आपण समजून घ्यायला
सपशेल चुकलो आहोत. राजर्षी शाहू महाराजांच्या नावाने जोगवा मागून राजकारण अनेकांनी केले आहे .आरक्षणाची खरी तरतुद काय आहे ते समाजातील लोकांना खूप कमी लोकांनी समजावून सांगितले आहे. समाजातील दुर्बल घटकांना त्यांच्या विकासाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या, त्याप्रमाणे त्यांचा विकासही घडून आला, म्हणजे सामाजिक न्याय पूर्णत्वास गेला असे नाही. विकासाच्या संधी ही भौतिक साधने झाली. त्याबरोबर मुलभूत नैतिक साधनांचीही आवश्यकता असते. आत्मसन्मान, माणुसकी, प्रतिष्ठा, बंधुत्व ही नैतिक साधने समजली जातात आणि ही भौतिक साधने राजर्षी शाहू छत्रपती महाराजांनी १०० वर्षांपूर्वी तेव्हाच्या मागासलेल्या समाजाला उपलब्ध करून दिली होती….!

– प्रथमेश हणमंत हबळे
समान संधी केंद्र,
छत्रपती शिवाजी कॉलेज सातारा
मो. नं. ९३५९९९९१९३