सार्वजनिक बांधकाम विभागात मोठा निर्णय; मनमानी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांना कात्री
थेट WhatsApp वर मिळवा
मान्यता दिलेल्या रकमेपेक्षा प्रकल्पांवर मनमानी खर्च करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांचे विशेष अधिकार राज्य सरकारने काढून घेतले आहेत.
स्थैर्य, सातारा, दि. २३ ऑक्टोबर : सार्वजनिक बांधकाम विभागात रस्ते, पूल आणि इमारतींच्या बांधकामादरम्यान सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा आधार घेत प्रकल्पांवर अवाजवी खर्च करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या मनमानीला राज्य सरकारने अखेर मोठा लगाम लावला आहे. वित्त विभागाच्या आक्षेपांनंतर राज्य सरकारने कठोर पावले उचलत क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांचे वाढीव खर्चाचे सर्व अधिकार रद्द केले असून, प्रकल्पावरील खर्च आता प्रशासकीय मान्यता रकमेच्या मर्यादेतच ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
वित्तीय शिस्त आणि अचूक अंदाजपत्रकांवर भर
शासनाकडून हाती घेण्यात येणाऱ्या प्रत्येक बांधकामासाठी प्रशासकीय मान्यता घेणे आवश्यक असते. मात्र, अनेकदा पुरेसा तपशील किंवा जागेवरील गरज न तपासताच ढोबळमानाने प्रकल्पाची किंमत ठरवली जाते आणि नंतर टप्प्याटप्प्याने सुधारित मान्यतेच्या नावाखाली खर्च वाढवला जातो. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत सरकारने नियमावली कडक केली आहे. आता प्रकल्पाचा खर्च निश्चित करण्यासाठी अचूक आणि सविस्तर अंदाजपत्रक तयार करावे लागणार असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.
