राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात पुणे पुन्हा प्रथम स्थानी
दैनिक स्थैर्य । दि. १७ ऑगस्ट २०२२ । पुणे । जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण पुणेतर्फे जिल्ह्यात आयोजित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये एकूण २५ हजार २१८ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. त्यातील निकाली काढण्यात आलेली १४ हजार ५१४ प्रलंबित प्रकरणे ही इतर सर्व जिल्ह्यापेक्षा अधिक आहेत.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण पुणे तर्फे विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम १९८७ मधील तरतुदी अंतर्गत राज्य, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणे व तालुका विधी सेवा समित्याद्वारे अशा प्रकारच्या लोकन्यायालयांचे वेळोवेळी आयोजन करण्यात येते. कोव्हीड-१९ विषाणू प्रादूर्भावामुळे सन २०२० मध्ये एक तर सन २०२१ मध्ये तीन लोक आदलतींचे आयोजन करण्यात आले व सन २०२२ मध्ये आजपर्यंत तीन राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले. या सहाही लोक अदालतीमध्ये पुणे जिल्ह्याने सातत्याने जास्तीत जास्त प्रकरणे निकाली काढुन महाराष्ट्रामध्ये प्रथम कमांक मिळविला आहे.
दोन प्रकरणात एक कोटीपेक्षा जास्त रकमेची नुकसान भरपाई मंजूर
जिल्ह्यात १३ ऑगस्ट रोजी आयोजित लोकन्यायालयामध्ये पुणे येथील मोटार अपघात नुकसान भरपाई न्यायाधीकरणामध्ये प्रलंबित असलेल्या एका प्रकरणात एक कोटी पंचेचाळीस लक्ष व दुसऱ्या प्रकरणात एक कोटी दहा लक्ष एवढी नुकसान भरपाई पक्षकारांना मंजूर करण्यात आली. सदर दोन्ही प्रकरणे पुणे येथील मोटार अपघात नुकसान भरपाई न्यायाधिकरण पुणेचे सदस्य तथा जिल्हा न्यायाधीश-१३ बी.पी. क्षीरसागर यांच्या न्यायालयात प्रलंबित होती. या लोकन्यायालयामध्ये एकूण १४४ मोटार अपघात नुकसान भरपाईची प्रकरणे तडजोडीने मिटविण्यात यश आले. ही प्रकरणे निकाली काढण्यात श्री.क्षीरसागर तसेच जिल्हा न्यायाधीश-८ एस.आर. नावंदर यांनी विशेष प्रयत्न केले. त्याचप्रमाणे सर्व विमा कंपनी आणि त्यांचे पॅनल अॅडव्होकेट यांचेही विशेष सहकार्य लाभले. बारामती येथे एका प्रकरणात ९० लक्ष इतकी नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली. सदरचे प्रकरणे बारामती येथील जिल्हा न्यायाधीश-४ आर. के. देशपांडे यांच्या न्यायालयात प्रलंबित होते.
वयाच्या अमृत महोत्सवी वर्षात पदार्पण केलेल्या जोडप्यात तडजोड
लोक अदालत मध्ये पुणे येथील १४ वें प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी तथा दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर चंद्रशिला पाटील यांच्या न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरण तडजोडीकरीता ठेवण्यात आले होते. या प्रकरणातील पत्नीने वयाच्या ७५ व्या वर्षात पदार्पण केले होते व त्यांनी आपल्या पतीविरुद्ध प्रकरण दाखल केले होते. लोक अदालतमध्ये दोन्ही पक्षकार आपल्या वकिलांसोबत उपस्थित राहीले. श्रीमती पाटील यांनी सदर प्रकरणात सांमजस्याने तडजोड घडवून आणली व त्या व्यक्तीने आपल्या पत्नीला नांदायला नेण्यास तयारी दर्शवली. भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात ७५ वर्षाच्या महिलेचे पतीसोबत राहण्याचे स्वप्न साकार होणे हा चांगला योग्य जुळून आला.
