जलसंधारण विभागाच्या गैर प्रक्रिये विरोधात जनहित याचिका सादर

दैनिक स्थैर्य । दि. ०७ फेब्रुवारी २०२३ । सातारा । मृदा व जलसंधारण विभागाच्या सहा हजार 191 कोटी रुपयांच्या कामाच्या गैरप्रक्रिये विरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका सादर करण्यात आल्याची माहिती दिशा विकास मंचचे अध्यक्ष सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी दिली .बनावट दस्तऐवज करणारा अधिकाऱ्यांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यशासनाच्या जलसंधारण महामंडळाकडील 6191 कोटी रुपयांची मंजूर कामे रद्द करण्यात आली होती . ही कामे करण्यासाठी चुकीची प्रक्रिया दाखवून शासकीय आदेश धाब्यावर बसवण्यात आला त्यासाठी नवीन अध्यादेश काढून मेलेला माणूस जिवंत करण्याचा प्रकार सरकारकडून करण्यात येत होता या साऱ्या प्रक्रियेला साताऱ्यावरून सुशांत मोरे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते . त्यासाठी जनहित याचिका सादर करण्यात आली असून या संदर्भात लवकरच सुनावणी होणार असल्याचे सुशांत मोरे यांनी सांगितले आहे.

ज्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात बनावट दस्तऐवज तयार करून तडजोडी केल्या आहेत त्या सर्व अधिकाऱ्यांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे ही सांगण्यात आले 11 मार्च 2023 रोजी अध्यादेश रद्द करावा कारण महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळा अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त कामाच्या निविदा प्रक्रिया जलसंधारण महामंडळाच्या संचालक मंडळ व कार्यकारी समितीच्या मान्यतेने अंतिम करण्यात येतात अशी शब्दरचना करून काढलेला अध्यादेश हा तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम नाही . आठ जुलै 2022 रोजी जलसंधारण महामंडळाकडील प्रत्यक्ष सुरुवात न झालेल्या कामांच्या सर्व स्तरातील निविदा रद्द करण्याचे आदेश महाराष्ट्र राज्यपाल यांनी दिले होते व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र जलसंधारण विभाग महामंडळाचे सु पा कुशिरे ,प्रधान सचिव एकनाथ डवले, राज्याचे मुख्य सचिव मनू कुमार श्रीवास्तव यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी यापूर्वीच करण्यात आली आहे ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचे मोरे यांनी सांगितले उच्च न्यायालयात एडवोकेट राकेश भाटकर, एडवोकेट मोहन देवकुळे आणि साताऱ्यावरून अॅ डव्होकेट चंद्रकांत बेबले हे जनहित याचिका प्रक्रियेत सहकार्य करत आहेत.